CoronaVirus Live Updates : महाराष्ट्र आणि केरळमध्येच का वाढतेय कोरोनाग्रस्तांची संख्या?; IMA अध्यक्षांनी सांगितलं नेमकं कारण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2021 08:31 AM2021-07-21T08:31:19+5:302021-07-21T08:48:19+5:30

CoronaVirus Marathi News and Live Updates : वेगाने पसरणाऱ्या कोरोनामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

देशातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने तब्बल तीन कोटींचा टप्पा पार केला आहे. तर चार लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत.

देशात सहा वर्षांवरील वयाच्या ६७.६ टक्के नागरिकांमध्ये कोरोना विषाणूरोधी ॲंटिबॉडीज निर्माण झाल्याचे चौथ्या राष्ट्रीय सिरो सर्वेक्षणात आढळल्याची माहिती ‘आयसीएमआर’ने दिली आहे.

४० टक्के जनता अजूनही असुरक्षित आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे ‘आयसीएमआर’ने म्हटले. २१ राज्यांमधील ७० जिल्ह्यांत जून व जुलैमध्ये चौथे राष्ट्रीय सिरो सर्वेक्षण केले.

२८,९७५ नागरिक व ७,२५२ आरोग्य कर्मचारी सहभागी होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यात सहभागी झालेल्या ८५ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये अँटिबॉडीज निर्माण झाल्या आहेत.

१० टक्के जणांनी अजूनही लस घेतली नसल्याने काळजी घ्यावी लागेल. धार्मिक, राजकीय व इतर कार्यक्रमांना लोकांनी गर्दी करणे टाळायला हवे, असा सल्ला ‘आयसीएमआर’ने दिला आहे. य़ाच दरम्यान महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

वेगाने पसरणाऱ्या कोरोनामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये कोरोना रुग्णांचे प्रमाण का वाढत आहे यामागचं नेमकं कारण आता IMA अध्यक्षांनी सांगितलं आहे.

"केरळ आणि महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येत असून, आंतरराज्य वाहतूकही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांत कोरोना (Coronavirus) संसर्गग्रस्तांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे."

इंडियन मेडिकल असोसिएशन अर्थात IMA या भारतातील डॉक्टरांच्या सर्वोच्च संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जे. ए. जयलाल यांनी मंगळवारी हे मत व्यक्त केलं. केरळमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होणाऱ्यांची संख्या जास्त असली, तरी त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा दर राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत खूप कमी आहे, असंही म्हटलं आहे.

लॉकडाऊनसंदर्भात केरळमध्ये स्पष्ट धोरणाचा अभाव असल्यामुळे त्या राज्यातली कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर चालली असल्याचं डॉ. जयलाल म्हणाले आहेत. कोरोनामुळे देशातील काही ठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

"केरळमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस काही अंतराने लॉकडाऊन केला जातो. त्यामुळे बाजारातील गर्दी कायम राहते. आरोग्य विभागासह सर्वांचीच अशी मागणी आहे, की लॉकडाऊन सगळीकडे आणि सर्वांसाठी सारख्याच प्रकारे लागू केला जावा" असं देखील त्यांनी सांगितलं.

आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. जे. जयलाल यांनी दिलेल्य़ा माहितीनुसार, "संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन लागू करावा, असं आमचं म्हणणं नाही; पण ते सारखेपणाने लागू केलं पाहिजे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. आम्ही या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहोत."

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर केरळच्या सरकारने कोरोना प्रतिबंधविषयक निर्बंधांत शिथिलता दिली. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. संसर्गाचं प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणीही निर्बंधांत शिथिलता लागू करण्याचा केरळ सरकारचा निर्णय पूर्णतः अनुचित असल्याची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.

व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून निर्णय घेण्यातून दयनीय स्थिती दिसून येते, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. हा निर्णय माफीयोग्य नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. निर्बंध शिथिल केल्यामुळे राज्यातल्या कोरोना संसर्गात वाढ झाली, तर सुप्रीम कोर्टाकडून कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही सरकारला देण्यात आला.

न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या पीठाने केरळ सरकारने बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाविषयक निर्बंधांमध्ये सवलत देऊन देशातल्या नागरिकांपुढच्या महामारीच्या संकटाची जोखीम वाढवली आहे असं म्हटलं आहे.

निर्बंध शिथिल झाल्याने संसर्ग वाढल्याची तक्रार कोणी दाखल केली, तर कोर्टाकडून कठोर कारवाई केली जाईल असंही पीठाने स्पष्ट केलं. 'संविधानाच्या कलम 21नुसार नागरिकांच्या सुरक्षित जीवन जगण्याच्या अधिकारावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश आम्ही केरळ सरकारला देत आहोत' असं ही म्हटलं आहे.

देशातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण केंद्र सरकारने हाती घेउन एक महिना झाला आहे. मात्र, दररोज १ कोटी डोस देण्याचे लक्ष्य सरकारला अद्याप गाठता आलेले नाही. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

केंद्र सरकारने २१ जूनला लसीकरणाची सुत्रे हाती घेतली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ८६ लाख डोस देण्यात आले होते. सरकारने दररोज १ कोटी डोस देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, ते अद्याप सरकारला गाठता आलेले नाही. सद्यस्थितीत लसीकरणाची गती दररोज ४० ते ५० लाख डोस एवढी आहे.