'तिजोरी रिकामी म्हणणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या उधळपट्टीचा नमूना'

भाजपाने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या सरकारी बंगल्याचे फोटो शेअर करत, जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केल्याचं आरोप केला आहे.

विधिमंडळात चर्चा होईपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडणी थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्चला विधिमंडळात केली होती.

मात्र, वीज तोडणीला देण्यात आलेली ही स्थगिती सभागृहाच्या परवानगीने उठविण्यात येत आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे दिली.

कोविड महामारीमुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. महावितरणला सक्षम करण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य ग्राहकांचे आणि आपल्या सर्वांचे आहे. त्यामुळे थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहित करुन महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहनही मंत्री राऊत यांनी सर्व आमदारांना केले.

मार्च ते जून २०२० या कालावधीत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार मागील तीन महिन्याच्या सरासरीवर आधारित वीज देयके देण्यात आली.

राज्यातील सुमारे अडीच कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी ६ लाख ९४ हजार इतक्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यापैकी ९९ टक्के तक्रारींचे समाधानकारक निरसन करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. मात्र, एकीकडे ऊर्जामंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असल्याचं भाजपाने म्हटलंय.

आमची तिजोरी रिकामी म्हणून बोंबाबोंब करणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या उधळपट्टीचा एक नमुना... हे घर आणि कार्यालय आहे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचं, असे म्हणत भाजपाने राऊत यांच्या सरकारी घराचे आणि कार्यालयाचे फोटो शेअर केले आहेत

या ऐषोरामात अजून काही कसर बाकी असल्यामुळे गोर-गरीब, शेतकरी आणि सामान्यांची वीज तोडण्याची जोरदार मोहीम राज्यात सगळीकडे सुरू असावी !, असा खोचक टोमणाही भाजपाने मारलाय.

भाजपाने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन ऊर्जामंत्र्यांच्या सरकारी कार्यालयाचे आणि घराचे फोटो शेअर केले आहे. अलिशान असे हे घर आणि यातील सजावट पाहून कुणाच्याही भुवया उंचावतील.

काही दिवसांपूर्वीच भाजपने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या विमान प्रवासावर आक्षेप घेतला होता. त्यावेळीही सरकारी खर्चाने खासगी प्रवास करण्याचा मुद्दा भाजपकडून लावून धरण्यात आला होता.

एकीकडे सर्वसामान्य ग्राहक एकीकडे अडचणीत असतानाच इतक्या आलिशान पद्धतीच्या सेवा सुविधांसाठी नेमका कसा पैसा खर्च करण्यात येतो असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारण्यात येत आहे.