इराणमुळे ट्रम्पसमोर नवे संकट, युद्ध संपवण्याची डेडलाइन जवळ; दुर्लक्ष केल्यास काय परिणाम?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणविरोधातील युद्ध संपविण्यासाठीच्या महत्त्वाच्या कायदेशीर डेडलाइन संपविण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार १ मेपर्यंत त्यांना हे युद्ध संपवावे लागणार आहे. ही मुदत ओलांडल्यास अमेरिकन कायद्याचे उल्लंघन होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

१९७३मधील ‘वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन’ या कायद्यानुसार, काँग्रेसची मंजुरी न घेता राष्ट्राध्यक्ष केवळ ६० दिवसांपर्यंतच युद्ध कारवाई सुरू ठेवू शकतात. त्यानंतर काँग्रेसने युद्धाला मंजुरी द्यावी किंवा राष्ट्राध्यक्षांनी सैन्य कारवाई थांबवावी लागते. सध्या अमेरिका-इराणमध्ये युद्धविराम असला, तरी इराणी बंदरांवरील अमेरिकन नाकाबंदी कायम असल्याने हा कायदा अद्याप लागू राहतो.

‘वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन’ म्हणजे काय? - हा कायदा नोव्हेंबर १९७३ मध्ये काँग्रेसने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या व्हेटोवर मात करत मंजूर केला. युद्ध घोषित करण्याच्या काँग्रेसच्या अधिकारावर राष्ट्राध्यक्षांनी अतिक्रमण करू नये, हा याचा उद्देश होता. विशेषत: व्हिएतनाम युद्धानंतर हा कायदा लागू करण्यात आला; कारण त्या युद्धाला काँग्रेसची औपचारिक मंजुरी नव्हती. मात्र, पुढील काळात या कायद्याचा प्रभाव मर्यादित राहिला. मात्र, अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही.

इराणचा रियाल कोसळला; डॉलर  १८ लाखांवर - इराणचे राष्ट्रीय चलन ‘रियाल’ बुधवारी ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरली असून एक अमेरिकन डॉलरमागे सुमारे १८ लाख रियाल इतका दर नोंदवला गेला. अमेरिका आणि इस्रायलशी सुरू असलेल्या तणावपूर्ण युद्धानंतर सध्या अस्थिर युद्धविराम कायम असतानाच ही घसरण झाली. 

२८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या युद्धाच्या काळात रियाल तुलनेने स्थिर होता. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशातील व्यापार आणि आयात मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाली होती. परिणामी, परकीय चलनाची मागणी मर्यादित राहिली. मात्र, दोन दिवसांपूर्वीपासून रियालमध्ये घसरण सुरू झाली आणि बुधवारी तो विक्रमी नीचांकी स्तरावर पोहोचला.

महागाईत वाढ? - तज्ज्ञांच्या मते, रियालच्या घसरणीमुळे अन्नपदार्थ, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्चा माल यांसारख्या आयात वस्तूंच्या किमतींवर डॉलरच्या दराचा थेट परिणाम होत असल्याने महागाई वाढण्याची भीती आहे.

कायद्याच्या तरतुदी काय सांगतात?- कायद्यातील कलम ४ नुसार, राष्ट्राध्यक्षांनी सैन्य कारवाई सुरू केल्यानंतर ४८ तासांत काँग्रेसला अहवाल सादर करणे आवश्यक असते. कलम ५ नुसार यानंतर ६० दिवसांची मर्यादा सुरू होते. या कालावधीत काँग्रेसने मंजुरी दिली नाही तर युद्ध कारवाई थांबवणे बंधनकारक असते.

ट्रम्प यांनी २ मार्चला अहवाल सादर केल्याने अंतिम मुदत १ मे रोजी संपते. काँग्रेसने अजूनही युद्धाला मंजुरी दिलेली नाही. तसेच मुदत ३० दिवसांनी वाढवण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी त्यास दोन्ही सभागृहांची मंजुरी गरजेची आहे.

ट्रम्प काय करू शकतात? - हा कायदाच असंवैधानिक असल्याचा दावा ते करू शकतात. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. अमेरिकन सैन्य थेट युद्धात गुंतलेले नाही, असा युक्तिवाद (जसा बराक ओबामा यांनी २०११ मध्ये केला होता.) ट्रम्प करू शकतात.

निर्बंधांचा दबाव कायम - युद्धविराम असला तरी अमेरिकेकडून घातलेला नाकेबंदीचा दबाव अजूनही कायम आहे. या निर्बंधांमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त भार पडत आहे. तेल निर्यातीवर मर्यादा आल्याने सरकारच्या महसूल व परकीय चलनाच्या प्रमुख स्रोतांवर परिणाम झाला आहे.