1st May Changes : एलपीजी सिलिंडरचे दर ते क्रेडिट कार्ड, युपीआय ते एटीएम; आजपासून काय काय बदललं? थेट खिशावर होणार परिणाम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 1, 2026 08:53 IST2026-05-01T08:38:31+5:302026-05-01T08:53:46+5:30
1st May Changes : १ मे पासून केवळ नवीन महिनाच बदलत नाहीये, तर सामान्य माणसासाठी आजपासून अनेक नवे नियमही लागू होत आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे

1st May Changes : १ मे पासून केवळ नवीन महिनाच बदलत नाहीये, तर सामान्य माणसासाठी आजपासून अनेक नवे नियमही लागू होत आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. सरकारनं व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या दरात एकाच वेळी १००० रुपयांची वाढ करून आधीच मोठा झटका दिला आहे. लग्नसराईच्या हंगामात या दरवाढीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच बाहेर जेवणाऱ्यांसाठीही यामुळे अडचण निर्माण होऊ शकते. याशिवाय तुमच्या व्यवहारांशी संबंधित नियमांमध्येही आजपासून बदल होत आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या पाहिल्यास, आजपासून सामान्य माणसासाठी ५ मोठे बदल लागू होत आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर दिसेल. याच कारणामुळे मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून लागू होणारे नवीन नियम तुम्ही नीट समजून घ्या, कारण हे तुमच्या बजेटवरही परिणाम करू शकतात. क्रेडिट कार्ड धारकांपासून ते एटीएममधून पैसे काढणाऱ्यांपर्यंत सर्वजण या नवीन नियमांच्या कक्षेत येतील. तसेच ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांवरही याचा मोठा परिणाम दिसेल.

UPI Transaction : देशात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण खूप वाढलं आहे आणि त्याचसोबत सायबर फ्रॉडच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. हे लक्षात घेता यूपीआयद्वारे (UPI) होणाऱ्या मोठ्या व्यवहारांबाबत काही बदल करण्यात आले आहेत. १ मे पासून यूपीआयद्वारे मोठ्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त फिचरचा सामना करावा लागेल. यामध्ये ऑथेंटिकेशनची प्रक्रिया देखील जोडली गेली आहे, जी पेमेंट करताना अतिरिक्त टप्प्यातून जाण्यास भाग पाडेल. याचा अर्थ असा की यूपीआयद्वारे मोठ्या रकमेच्या ट्रान्सफरसाठी जास्त कसरत करावी लागू शकते.

SBI Credit Card : देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेनं (SBI) आपल्या क्रेडिट कार्डच्या लेट पेमेंट चार्जेसमध्ये बदल केला आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, १ मे पासून १०० ते ५०० रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीवर १०० रुपये लेट पेमेंट चार्ज लावला जाईल, तर ५०० ते १,००० रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीवर हा चार्ज वाढवून ५०० रुपये केला जाईल. मात्र, इतर सर्व शुल्क पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. बँकेनं म्हटलंयकी, BPCL SBI क्रेडिट कार्डवर वार्षिक शुल्कातून सवलत मिळवण्यासाठी आता १ लाख रुपये खर्च करावे लागतील, जे आतापर्यंत ५० हजार रुपये होते.

Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंगबाबतही १ मे पासून नवीन नियम लागू होत आहे. सरकारनं या क्षेत्रावर नियंत्रण आणि देखरेखीसाठी 'ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'च्या स्थापनेबाबत सांगितलं आहे. तसंच या क्षेत्राचे तीन भागात विभाजन केले जाईल. यामध्ये ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम आणि ई-स्पोर्ट्स अशा कॅटेगरी असतील. ज्या गेममध्ये पैशांचा व्यवहार समाविष्ट असेल, तिथं नोंदणी करणं अनिवार्य असेल. या व्यवहारांवर सरकारी एजन्सी देखील आपली नजर ठेवेल.

ATM Transaction : रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीनंतर बँकांनी आपल्या एटीएमचे चार्जेसही वाढवले आहेत. १ मे पासून बहुतेक बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्यावर जास्त शुल्क द्यावं लागेल. आता शहरी आणि ग्रामीण भागांत दर महिन्याच्या मोफत मर्यादेनंतरच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी २१ रुपयांऐवजी २३ रुपये शुल्क भरावं लागेल. बँकिंग नियमांनुसार, स्वतःच्या बँकेच्या एटीएममधून ५ वेळा आणि दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून ३ वेळा पैसे काढण्यावर कोणतंही शुल्क द्यावं लागत नाही.

LPG Price : १ मे पासून सर्वात मोठा बदल व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत करण्यात आला आहे, जो देशातील विविध शहरांमध्ये प्रति सिलिंडर सुमारे १,००० रुपयांनी वाढला आहे. याचा हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यवसायावर तर परिणाम होईलच, शिवाय लग्नसराईत सामान्य माणूसही यामुळे प्रभावित होईल. रस्त्यावरील स्टॉल्सवर जेवण बनवणाऱ्यांचं कामही अडचणीत येऊ शकतं, तर येथे दररोज जेवणाऱ्या कर्मचारी आणि मजुरांच्या खिशावरही रोजच्या खर्चाचा बोजा वाढेल. व्यावसायिक सिलिंडर आता ३ हजार रुपयांपेक्षाही जास्त महाग झाला आहे.

LPG Delivery : १ मे पासून एलपीजी बुकिंग आणि डिलिव्हरीबाबतही बदल केले जात आहेत. सरकारनं सिलेंडरचा गैरवापर आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी 'ओटीपी आधारित डिलिव्हरी सिस्टम' सुरू केली आहे. आता ओटीपीशिवाय सिलिंडरची डिलिव्हरी केली जाणार नाही. तसंच प्रत्येक सिलिंडरच्या देखरेखीसाठी ट्रॅकिंग सिस्टमही तयार केली जात आहे. यापूर्वी ग्राहकाला आधारद्वारे आपलं ई-केवायसी करणंही आवश्यक असेल.

ATF Price : तसे तर दर महिन्याला एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल म्हणजेच हवाई इंधनाच्या किमतीतही बदल होतो. एप्रिलमध्ये याचे दर ८.५ टक्क्यांनी वाढले होते, परंतु विमान कंपन्यांच्या विनंतीवरून यावेळी सरकारनं यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. हवाई इंधनाचे दर न वाढल्यानं प्रवाशांनाही दिलासा मिळेल, कारण एअरलाईन्सच्या एकूण खर्चाचा सुमारे ६० टक्के हिस्सा एटीएफवरच (ATF) खर्च होतो.

















