कोणाच्या दबावाने यूएईने ‘ओपेक’ची साथ सोडली?; अरब देशांच्या सामूहिक शक्तीला मोठा तडा

युद्धापूर्वी यूएईची क्षमता ४.८ दशलक्ष बॅरल होती, पण ‘ओपेक’च्या नियमांमुळे त्यांना ३.२ दशलक्ष बॅरल उत्पादन करता येते. म्हणून त्यांनी ‘ओपेक’ची साथ सोडली.

दुबई : अनेक दशकांचे सदस्यत्व सोडून संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) तेल उत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. १ मे (आज) पासून हा निर्णय लागू होईल. हा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या तेल कार्टेलचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी सुरू केलेल्या राजकीय मोहिमेला मिळालेले मोठे यश मानले जात आहे. 

ट्रम्प यांचे राजकारण 
ट्रम्प यांनी नेहमीच ‘ओपेक’वर जगाची लूट करत असल्याचा आरोप केला होता. ‘ओपेक’च्या उत्पादन मर्यादेमुळे तेलाच्या किमती वाढतात आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो, अशी त्यांची भूमिका होती. यूएईने या संघटनेतून बाहेर पडणे म्हणजे ट्रम्पच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘फ्री मार्केट’ धोरणांचा थेट प्रभाव मानला जात आहे. या निर्णयामुळे अरब देशांच्या सामूहिक शक्तीला मोठा तडा गेला असून, ओपेकचे जागतिक बाजारावरील नियंत्रण कमकुवत झाले आहे.

वादाचे मुख्य कारण : तेलाच्या किमती नियंत्रित राहाव्यात म्हणून ‘ओपेक’ आपल्या सदस्य देशांच्या उत्पादनावर मर्यादा घालते. मात्र, यूएईने स्वतःची तेल उत्पादन क्षमता दररोज ३० लाख बॅरलवरून ५० लाख बॅरलपर्यंत वाढवण्यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी या मर्यादा जाचक आहेत. युद्धापूर्वी यूएईची क्षमता ४.८ दशलक्ष बॅरल होती, पण ‘ओपेक’च्या नियमांमुळे त्यांना ३.२ दशलक्ष बॅरल उत्पादन करता येते. म्हणून त्यांनी ‘ओपेक’ची साथ सोडली.

आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारावर काय परिणाम होईल? 
इराण युद्धामुळे यूएईची निर्यात मर्यादित आहे. मात्र, युद्ध थांबून होर्मुझचा मार्ग खुला झाल्यास यूएई अतिरिक्त १६ लाख बॅरल तेल बाजारात आणू शकते. हे जागतिक पुरवठ्याच्या १.५ टक्के असेल.

भविष्यातील तयारी आणि सौदीशी टोकाचे मतभेद
थिंक टँक ‘एम्बर फ्युचर’नुसार, यूएईची ही युद्धोत्तर तयारी आहे. सौदीचे वर्चस्व असलेल्या ‘ओपेक’च्या बंधनातून मुक्त होऊन अधिक तेल विकून नफा कमावण्याचे त्यांचे धोरण आहे.