आजपासून बंगाल भयमुक्त आणि विकासयुक्त. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं अनेक वर्षांचं स्वप्न आज पूर्ण झालं. बंगाल आणि केरळमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांवर मोठा अन्याय - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
महापालिका कायद्यानुसार सभागृहात उत्तर देण्याची जबाबदारी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु विभाग प्रमुखावर जबाबदारी ढकलली जाते. हा प्रकार खपवून घेणार नाही. सभागृहात मांडण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावावर अधिकाऱ्यांनी तयारी करून यावे. झेपत नस ...
नासुप्रने विकासाच्या नावाखाली प्लॉटधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात विकास शुल्क वसूल केले. परंतु प्रत्यक्षात या वस्त्यात रस्ते, पाणी, गडर लाईन व पथदिवे अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. येथील नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मोठा निधी लागणार असल्याने महापा ...
२०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे व रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. परंतु शहरातील व लगतच्या भागातील मंजुरी नसलेल्या १७०० हून अधिक ले-आऊ टमध्ये हजारो लोकांनी पैसे देऊ न प्लॉट खरेदी केले. परंत ...
अवैध मोबाईल टॉवरसंदर्भात धोरण निश्चित नसल्याने महापालिकेचा दरवर्षी कोट्यवधीचा महसूल बुडतो. याचा विचार करता नगर रचना विभागाने टॉवर उभारण्यासंदर्भात करावयाचा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवजाचा विस्तृत नियमावलीचा प्रस्ताव मंगळवारी विशेष सभेत सादर केला. यावर प्रवी ...
डाळींच्या आयातीवर केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टाकलेले निर्बंध हटविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डाळींच्या पिकाला रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ...
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुरुम खाणीवर अवैधपणे कारवाई करणाऱ्या सात वनाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला. ...
अपत्य सुखासाठी आसुसलेल्या विवाहितेला तंत्रमंत्राच्या साह्याने पुत्रप्राप्ती करून देतो, असे आमिष दाखविणाऱ्या आणि दोन वर्षांपासून तिला गंडेदोरे देऊन तिच्याकडून सात लाख रुपये हडपणाऱ्या टिल्लूबाबा नामक मांत्रिक तसेच त्याच्या महिला साथीदाराला पाचपावली पोल ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी मंगळवारी यश बोरकर खून प्रकरणावर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. ...
जॉर्ज फर्नांडिस यांचे उपराजधानीशी कार्यकर्ता जीवनापासून जुने ऋणानुबंध होते. संरक्षणमंत्री झाल्यावरदेखील त्यांनी शहराशी आपला जिव्हाळा जपला होता. ‘लोकमत कारगील शहीद निधी’द्वारे उभारलेल्या सैनिकांच्या मुलांच्या वसतिगृहाचे त्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले ह ...
महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स फाऊंडेशनने टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया(ट्राय)च्या एमआरपी अॅक्टमध्ये संशोधन करून तो लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी तीन महिन्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी केबल ऑपरेटर्सनी केली आहे. ...
