महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीनुसार ठरवलेले आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला या तरतुदीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत ...
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत जिल्ह्यातील ३ वर्षापासून अधिक कालावधी उलटूनही विविध कारणांमुळे ४१२ पाणी पुरवठा योजना रखडलेल्या आहेत. या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी २९ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ नरेश गिते य ...
जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष तसेच पदाधिकाºयाचे आपसातील भांडण चव्हाटावर आल्याने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दखल घेत त्यांचे कान टोचण्याचे काम रविवारी केले. ...
जि.प.च्या पंचायत विभागाचा बेताल कारभार व अधिकाऱ्यांची दंडुकेशाही याामुळे ग्रामीण पातळीवर कार्यरत अधिकारी तसेच कर्मचाºयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता या विभागाने शिक्षण क्षेत्रालाही आपले लक्ष केले आहे. ...
भारत देश उत्पादक बनला पाहिजे, यासाठी संशोधन वृत्तीला चालना देण्याची गरज आहे. याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील बाराही तालुक्यांमध्ये ‘इस्रो’च्या प्रयोगशाळा उभारणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. ...
ग्रामपंचायत कर्मचाºयांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या (आयटक) जिल्हा शाखेतर्फे शुक्रवारी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा नेण्यात आला. याचवेळी जि.प.जवळील चौकात रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. ...
