ममता बॅनर्जींचा CMपद सोडण्यास नकार, आता भाजप सत्तास्थापना कशी करणार? हे आहेत २ पर्याय

BJP Government Formation options in West Bengal: भाजपने २९४ पैकी २००हून जास्त जागा जिंकून एकतर्फी विजय मिळवला

BJP Government Formation options in West Bengal: पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा प्रचंड विजय आणि टीएमसीच्या पराभवानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. "भाजपाने जिंकण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर केला. आमची लढाई भाजपाशी नव्हती, तर निवडणूक आयोगाशी होती. मी माझ्या आयुष्यात अशी निवडणूक पाहिली नाही. भाजपाने आम्हाला हरवण्यासाठी शक्य असलेले प्रत्येक डावपेच वापरले. आम्ही निवडणूक हरलेलो नाही, आमचा पराभव करण्यात आला आहे. मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही," असे ममता बॅनर्जी पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या. त्यामुळे आता जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर भाजपकडे सत्तास्थापना करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत.

ममता बॅनर्जींचा दावा काहीही असो, नियमानुसार निवडणूक हरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा न दिल्यास, पुढील परिस्थिती संविधानावर आणि विधानसभेतील बहुमतावर अवलंबून असते. देशात अशी व्यवस्था आहे की, निवडणूक हरल्याने तात्काळ राजीनामा देता येत नाही, मात्र सरकार आपले बहुमत गमावते. पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या जागांची संख्या दर्शवते की त्यांच्याकडे बहुमत आहे. पण ममता बॅनर्जी यांनी जर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नाही, तर पुढे काय, याबद्दल जाणून घेऊया.

ममता यांनी राजीनामा दिला नाही तर काय होईल?

कलम १६४ नुसार हे स्पष्ट होते की, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. जर मुख्यमंत्री निवडणूक हरले किंवा त्यांच्या पक्षाने सभागृहात बहुमत गमावले आणि तरीही त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर त्यांना पदावरून दूर करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्यपालांना आहेत.

राज्यपाल अधिकृत आदेश काढून सध्याचे सरकार तात्काळ प्रभावाने बरखास्त करू शकतात.

• पर्याय एक: घटनात्मक संकेतांनुसार, जर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात, जिथे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अविश्वास ठराव मांडला जातो. निवडणुकीच्या निकालांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की भाजपला २००हून अधिक जागा मिळाल्या आहेत आणि टीएमसीला केवळ ८० जागा मिळाल्यात. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करणे अशक्य होईल. एकदा अविश्वास ठराव मंजूर झाला की, मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देणे भाग पडेल.
• दुसरा पर्याय: जर मुख्यमंत्री पराभव होऊनही पदावर कायम राहिले आणि राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर ते घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश मानले जाते. अशा गंभीर परिस्थितीत, राज्यपाल केंद्र सरकारला अहवाल सादर करून अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की, राज्याचे संपूर्ण नियंत्रण थेट केंद्र सरकार आणि राज्यपालांच्या हातात येते आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात.

ममता बॅनर्जी काय म्हणाल्या?

ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी आरोपांची सरबत्ती केली. त्या म्हणाल्या, "भाजपने निवडणूक आयोगासोबत संगनमत केले. आम्ही संपूर्ण सरकारी यंत्रणेविरुद्ध लढलो. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी निवडणुकीत हस्तक्षेप केला. त्यांनी एसआयआरमधून ९० लाख नावे काढून टाकली. जेव्हा आम्ही न्यायालयात गेलो, तेव्हा ३२ लाख नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. मी माझ्या आयुष्यात अशी (पक्षपाती) निवडणूक कधीही पाहिली नाही."