रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता, निवडणुकीपूर्वी सामान्यांना मिळणार दिलासा

मुंबई - लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात होण्यापूर्वी आर्थिक आघाडीवर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या 2 एप्रिलपासून रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसीची बैठक होणार असून या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कपात करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. तसे झाल्यास बँकांना आपल्या व्याज दरात कपात करावी लागेल. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा लाभ होणार आहे. ब्रोकरेज एजन्सी गोल्डमेन सॅक्सने दिलेल्या माहितीनुसार आरबीआय रेपोरेटमध्ये 25 बेसीस पॉइंटनी कपात करण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये सातत्याने येत असलेला मंदी, सुस्तावलेला महागाईचा दर, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा घटत असलेला वेग तसेच फेडरल रिझर्व्हने घेतलेली सौम्य भूमिका हे घटक रेपो रेट दरात कपातीसाठी कारण ठरू शकतात. दरम्यान 2019 मध्ये भारताचा जीडीपी 7.1 टक्के राहण्याचा अंदाज या ब्रोकरेज एजन्सीने वर्तवला आहे. तसेच 2020 मध्ये भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर 7.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. महागाईचा दर विचारात घेऊन रिझर्व्ह बँक व्याज दरांबाबत निर्णय घेत असते. फेब्रुवारी महिन्यात महागाईच्या दरात किरकोळ वाढ होऊन तो 2.57 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. गेल्या चार महिन्यांमधील महागाई दराचा हा सर्वोच्च स्तर होता. मात्र वार्षिक सरासरी पाहिल्यास महागाईचा दर अजूनही कमी आहे. जुलै 2018 पासून जानेवारी 2019 पर्यंत महागाईच्या दरात सातत्याने घट झाली आहे. त्यामुळे आरबीआयने फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत रेपोरेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंटने कपात केली होती. सध्या आरबीआयचा रेपो रेट 6.25 टक्के आहे. मात्र एसबीआय वगळता अन्य कुठल्याही बँकेने याचा लाभ ग्राहकांना होऊ दिलेला नाही. यासंदर्भात आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकांच्या अधिकाऱ्यांसोबतही चर्चा केली होती. तसेच आरबीआयने आपल्या वित्तीय भूमिकेला काही प्रमाणात सौम्य केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणात केलेल्या बदलांनंतरच रिझर्व्ह बँक यापुढेही व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली होती.

भारतीय रिझर्व्ह बँक, मराठी बातम्याFOLLOW

Reserve bank of india, Latest Marathi News

घातपाताची शक्यता : प्रवेशद्वारावर बेवारस वाहनांचा खच; संबंधित प्राधिकरणाचे सुरक्षेकडे दुर्लक्ष ...

सर्वोच्च न्यायालयाचे रिझर्व्ह बँकेला स्पष्ट आदेश ...

आता लवकरच आपल्या हातात नवीन 500 आणि 200 रुपयांच्या नोटा येणार आहेत. ...

बँकांकडून कर्जदारांना रेपो रेट कपातीचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. ...

गेली अनेक दशके अनुत्पादित मालमत्तेचा प्रश्न बँकिंग व्यवसायाला पोखरत होता, पण नेमकी उपाययोजना केली जात नव्हती. ...

रेपो रेट 6.25 टक्क्यांवरुन 6 टक्क्यांवर ...