विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची तरतूद घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे करण्यात येते, तर याच प्रवर्गांसाठी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाबाबत संबंधित राज्य सरकार निर्णय घेते. ...
न्यूज वेबसाईटस्नाही भारतीय वृत्तपत्र नोंदणी कार्यालयात नोंदणी अनिवार्य करण्यासह मुद्रण आणि प्रकाशन उद्योगासाठी माहिती व नभोवाणी मंत्रालय एक नवीन विधेयक आणणार आहे. ...
