लोकसभा, विधानसभांतील आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदतवाढ; प्रस्तावाला केंद्राची मान्यता

विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची तरतूद घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे करण्यात येते, तर याच प्रवर्गांसाठी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाबाबत संबंधित राज्य सरकार निर्णय घेते.

नवी दिल्ली : लोकसभा, विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या उमेदवारांसाठी असलेले आरक्षण आणखी दहा वर्षांनी वाढविण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या आरक्षणाची मुदत येत्या २५ जानेवारी रोजी संपणार असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील विधेयक केंद्र सरकार मंजुरीसाठी संसदेच्या याच अधिवेशनात सादर करणार आहे.
विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची तरतूद घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे करण्यात येते, तर याच प्रवर्गांसाठी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाबाबत संबंधित राज्य सरकार निर्णय घेते.
या विधेयकासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय येथील राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, नागरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी शनिवारी सविस्तर चर्चा केली होती. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी सांगितले की, वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच घाव घालते. धर्माच्या आधारे कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे या विधेयकाला आमचा नेहमीच विरोध राहील.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी
वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली असून, ते लोकसभेत येत्या सोमवारी मंजुरीसाठी मांडले जाईल. ते तिथे संमत होईल; पण राज्यसभेत सत्ताधारी रालोआचे बहुमत नसल्याने तिथे ते संमत होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील जे बिगरमुस्लिम लोक धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आश्रयासाठी येतात त्यांना आपल्या देशाचे कायम नागरिकत्व देण्याची तरतूद या दुरुस्ती विधेयकामध्ये आहे.