Citizenship Amendment Bill: मोदी सरकारची आता राज्यसभेत अग्निपरीक्षा; भाजपाकडून खासदारांना व्हीप जारी

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली: पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill) काल रात्री उशिरा लोकसभेत मंजूर झाले. 

यानंतर आता केंद्र सरकारने या विधेयकाला राज्यसभेत सादर करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने 10 आणि 11 डिसेंबरला आपल्या राज्यसभेतील खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मतदानासाठी सादर करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

Bharatiya Janata Party (BJP) issues whip to its Rajya Sabha MPs to be present in the House on 10th & 11th December. pic.twitter.com/sHlp02RNUI

— ANI (@ANI) December 9, 2019

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल (सोमवारी) लोकसभेत मांडले. त्यावर प्रथम आवाजी मतदान घेण्यात आले व त्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार मतविभाजन घेण्यात आले. यानंतर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र आता खरी अग्निपरीक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची राज्यसभेत असणार आहे.

Citizenship Amendment Bill, 2019 passed in Lok Sabha with 311 'ayes' & 80 'noes'. https://t.co/InH4W4dr4Fpic.twitter.com/Nd4HpkjlEo

— ANI (@ANI) December 9, 2019

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील ट्विट करत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या खासदारांचे अभिनंदन केले आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभेत चर्चेदरम्यान संबंधित खासदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांना विस्तृत उत्तरे दिल्याबद्दल अमित शहा यांचे देखील त्यांनी अभिनंदन केले आहे.

I would like to specially applaud Home Minister @AmitShah Ji for lucidly explaining all aspects of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019. He also gave elaborate answers to the various points raised by respective MPs during the discussion in the Lok Sabha.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2019

दरम्यान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.