चीनला घेरणाऱ्या मलक्का सामुद्रधुनीवर आता टॅक्सची टांगती तलवार; भारतावर काय होणार परिणाम?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 24, 2026 16:48 IST2026-04-24T16:43:44+5:302026-04-24T16:48:35+5:30
Malacca Strait : इंडोनेशियाने मलक्का सामुद्रधुनीवर टोल टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

चीनला घेरणाऱ्या मलक्का सामुद्रधुनीवर आता टॅक्सची टांगती तलवार; भारतावर काय होणार परिणाम?
जगातील सर्वात व्यस्त समुद्री मार्ग समजल्या जाणाऱ्या 'मलक्का सामुद्रधुनी'तून प्रवास करणे आता महाग होण्याची शक्यता आहे. इंडोनेशियाने या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल टॅक्स लावण्याचा विचार सुरू केला आहे. जर हा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर भारताच्या आयात-निर्यात खर्चात मोठी वाढ होऊन सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसू शकते.
नेमका वाद काय आहे?
हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागराला जोडणारी मलक्का सामुद्रधुनी ही इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर या देशांच्या सीमेला लागून आहे. इंडोनेशियाचे अर्थमंत्री पुर्बाया युधि सदेवा यांनी या मार्गावर शुल्क आकारण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या मते, दरवर्षी या मार्गावरून हजारो जहाजे जातात, पण त्यातून यजमान देशांना कोणताही महसूल मिळत नाही. त्यामुळे जागतिक व्यापारात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी इंडोनेशिया आता टोल लावण्याच्या तयारीत आहे.
सिंगापूरचा कडाडून विरोध
इंडोनेशियाच्या या प्रस्तावाला सिंगापूरने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. "हा समुद्री मार्ग सर्वांसाठी खुला आणि विनामूल्य असावा, हा आंतरराष्ट्रीय नियम आहे," असे सिंगापूरचे परराष्ट्र मंत्री विवियन बालकृष्णन यांनी स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रकारचा टोल आकारणे जागतिक व्यापारासाठी घातक ठरेल, अशी भूमिका सिंगापूरने घेतली आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
भारतासाठी मलक्का सामुद्रधुनी ही लाईफलाईन मानली जाते. भारताचा सुमारे ५५ ते ६० टक्के समुद्री व्यापार याच मार्गावरून चालतो.
इंधन आणि गॅस: भारताची एलएनजी आणि कोळशाची मोठी आयात याच मार्गाने होते. टोल लागल्यास वीज आणि गॅस महागू शकतात.
औषध आणि इलेक्ट्रॉनिक्स: औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात याच मार्गावरून होते. परिणामी, मोबाईल, लॅपटॉप आणि औषधांच्या किमती वाढू शकतात.
रणनीतिक महत्त्व: भारताची अंदमान-निकोबार बेटे या मार्गाच्या अगदी जवळ आहेत. या भागात भारताचे लष्करी वर्चस्व असले तरी, आर्थिक आघाडीवर हा टोल भारताच्या व्यापार संतुलनाला धक्का देऊ शकतो.
सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यावर असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विरोध पाहता तो लागू होणे इतके सोपे नाही. मात्र, जर इंडोनेशिया आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला, तर जागतिक बाजारपेठेत मोठी महागाई पाहायला मिळू शकते.