आत्तापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला त्यांचे अधिकार दिलेच नाही. या प्रवर्गाने आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. तेव्हा-तेव्हा सत्ताधारी मंडळीने हे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न केले. या प्रवर्गातील ७० कोटी जनतेने आपल ...
पुढील वर्षी प्रत्येक गावात धान खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे सांगितले. शासनाने पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याची पद्धतनी बंद केली. पीकविमा योजनेत बदल करण्यात येईल हे ही ...
सालेकसा तालुक्याच्या पिपरीया येथे रजत जयंती समारोह प्रसंगी ते बोलत होते. अंबिका बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था सालेकसाच्यावतीने पिपरीया येथील कचारगड आदिवासी आश्रमशाळेत रजत जयंती कार्यक्रम गुरूवारी आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भंडा ...
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, त्यासाठी जनगणना अर्जात ओबीसीचा स्वतंत्र रकाना तयार करावा, यासह संविधानाच्या ३४० व्या कलमाची अंमलबजावणी करा, एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसींना सर्व शासकीय योजनांना लाभ द्यावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे सुविधा मिळाव ...
संविधानाच्या कलम ३४० च्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आवश्यक आहे. ओबींसीना स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षात ओबीसींचा संवैधानिक वाटा, प्रतिनिधीत्व व आरक्षण देता आले नाही. सार्वजनिक लोकसभा निवडणूक-२०१९ पुर्वी तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसि ...
बैठकीला ओबीसी जनगणना परिषदेचे समन्वयक सदानंद इलमे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे, ओबीसी जनगणना परिषदेचे डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, प्रा.भगीरथ धोटे, प्रा.राजेंद्र पटले व आदी उपस्थित होते. डॉ. बोपचे म्हणाले, ओबीसींचे आंदोलन हे येणाऱ्या पिढीस ...
