ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2019 06:00 AM2019-12-10T06:00:00+5:302019-12-10T06:00:16+5:30
संविधानाच्या कलम ३४० च्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आवश्यक आहे. ओबींसीना स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षात ओबीसींचा संवैधानिक वाटा, प्रतिनिधीत्व व आरक्षण देता आले नाही. सार्वजनिक लोकसभा निवडणूक-२०१९ पुर्वी तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिल्लीत पत्रकारपरिषद घेत २०२१ मध्ये ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याचे जाहीर केले होत व त्यावर ठाम राहण्यात यावे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : येत्या २०२१ मधील जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासह राज्यातील ओबीसी मंत्रालयासाठी ओबीसी सचिव नेमावा तसेच जिल्हास्तरावर सामाजिक न्यायविभागासारखे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करण्यात यावे या मागण्यांसाठी ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने रविवारी (दि.८) विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, खासदार प्रफुल पटेल यांच्यासह गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रकरणात ओबीसींची स्वतंत्र आकडेवारी नसल्याने संवैधानिक हक्क देताना अडसर निर्माण केली जाते. संविधानाच्या कलम ३४० च्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आवश्यक आहे. ओबींसीना स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षात ओबीसींचा संवैधानिक वाटा, प्रतिनिधीत्व व आरक्षण देता आले नाही. सार्वजनिक लोकसभा निवडणूक-२०१९ पुर्वी तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिल्लीत पत्रकारपरिषद घेत २०२१ मध्ये ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याचे जाहीर केले होत व त्यावर ठाम राहण्यात यावे. तसेच महाराष्ट्रात सुरु करण्यात आलेल्या ओबीसी मंत्रालयातील ७०० पदे अद्यापही हस्तांतरीत न केल्यामुळे जिल्हास्तरापासून मंत्रालयस्तरावर आजही सामाजिक न्याय विभागावर अवलंबून रहावे लागत आहे. अशात ती पदे तत्काळ हस्तातरींत करु न ओबीसी योजनांसाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरु करण्यात यावे व ओबीसी मंत्रालयाचे विद्ययान सचिव जे.पी.गुप्ता यांना हटवून त्याठिकाणी ओबीसी आयएएस अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा असे नमूद आहे.
या मागण्यांकडे सरकारने गांभिर्याने लक्ष न दिल्यास जनगणनेच्यावेळी ओबीसी संघटना आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन प्रगणकांना विरोध करेल अशा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन देताना ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे, ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.बी.एम.करमकर, ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे, ओबीसी संघर्ष कृती समिती महिलाध्यक्ष पुष्पा खोटेले, महासचिव शिशिर कटरे, रवि भांडारकर, प्रा.राजेंद्र पटले, तिर्थराज उके, लिलेश्वर रहागंडाले, सोमेश रहागंडाले, बाबा बोपचे, चिरंजिव बिसेन, डॉ. संजिव रहागंडाले, भूमेश शेंडे, गौरव बिसने, दिनेश हुकरे, सुनील पटले, जि.प.सदस्य कुंदन कटारे, प.स.सदस्य केवल बघेले, भूवन रिनायत, बाबा बहेकार, रवि क्षिरसागर, लालचंद चव्हाण आदी उपस्थित होते.