रावणगाव (ता.दौंड) येथील वामन व हरूबाई बिबे वृद्ध दाम्पत्य आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणामधील यादीत (दारिद्र्यरेषेखाली) असतानाही शासनाच्या घरकुल योजनेपासून त्यांना कित्येक वर्षांपासून वंचित आहेत. ...
खासगी विकासकाला कामे देण्याचा निर्णय महागात पडल्यानंतर, महापालिका प्रशासनाने आता स्वत:च माझगाव ताडवाडीतील बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास करण्याची तयारी केली आहे. विद्यमान विकासकाचा प्रस्ताव रद्द करण्यास पालिकेच्या महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर, पुनर्विकासा ...
केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात बांधकाम साहित्याचे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे बांधकामाचे गणित कोलमडणार असून अनेकांचे घराचे स्वप्न महागणार आहे. ...
नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, त्यात घरे घेऊन सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून अशा बांधकामांच्या याद्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांनी दुय्यम निबंधकांकडे द्याव्या व त्या याद्या आपल्य ...
कोणत्याही गृह प्रकल्पातील विक्री झालेल्या व खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या घरांची नोंदणी यापुढे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाच्या (महारेरा) संकेतस्थळावर दिसणार आहे. त्यामुळे राज्यातील घर खरेदीसाठी फिरणाऱ्या ग्राहकांना घरबसल्या बुकिंग करता येणा ...
एक अधिकारी, एक घर, एक राज्य या नियमानुसार सरकारी योजनेतून निवासस्थान देण्यासाठी नियमात बदल करण्यास राज्य सरकार तयार असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. ...
मुंबईसह राज्यात तब्बल २९३ अनधिकृत गृहप्रकल्पांचे काम राजरोसपणे सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती महारेरासमोर आली आहे. याची गंभीर दखल घेत या गृहप्रकल्पांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. ...
तामसा येथील सहकारी जिनिंग प्रेसिंगच्या सुमारे ८ एकर जागेवर प्लॉट पाडून त्याची विक्री करण्याचा सपाटा तामसा ग्रामपंचायतने चालविला आहे़ अनेकांनी कोट्यवधी रुपयांची ही जमीन स्वत:च्या खिशात घातली़ जिल्हा तथा तालुका प्रशासनाने याची दखल घेण्याची गरज आहे़ ...