लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

निषेध करणं मूलभूत अधिकार, दहशतवादी कृत्य म्हणू शकत नाही; हायकोर्टाने केंद्राला सुनावले - Marathi News | delhi high court says right to protest is not a terrorist act | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :निषेध करणं मूलभूत अधिकार, दहशतवादी कृत्य म्हणू शकत नाही; हायकोर्टाने केंद्राला सुनावले

दिल्ली हायकोर्टाने निषेध व आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ...

ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत वाढवली - Marathi News | Extended the order not to take compulsory action against the jewelers | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत वाढवली

Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी हॉलमार्किंगसंदर्भातील प्रकरणात ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत दोन आठवड्यांपर्यंत पुढे वाढवून दिली. त्यामुळे ज्वेलर्सना दिलासा मिळाला. ...

घरोघरी जाऊन लसीकरण हा राष्ट्रीय धोरणाचा भाग नाही; व्यवस्था राबविणे अशक्य: केंद्र - Marathi News | Home-based vaccination is not part of the national policy; center to high court | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :घरोघरी जाऊन लसीकरण हा राष्ट्रीय धोरणाचा भाग नाही; व्यवस्था राबविणे अशक्य: केंद्र

ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांना घरी जाऊन लस देण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे मागितली. याबाबत केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला? अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ...

अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी गरजेची नाही: सीबीआय - Marathi News | Anil Deshmukh's interrogation does not require state government's permission: CBI | Latest crime News at Lokmat.com

क्राइम :अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी गरजेची नाही: सीबीआय

अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. त्यावरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला देशमुख यांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आणि या चौकशीच्या आधारेच सीबीआयने त्यांच्यावर एप्रिल महिन्यात गुन्ह ...

उच्च न्यायालय :  अभिनेता विजय राजविरुद्धच्या गुन्ह्यावर उत्तरासाठी सरकारला वेळ - Marathi News | High Court: Time for the government to answer the case against actor Vijay Raj | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :उच्च न्यायालय :  अभिनेता विजय राजविरुद्धच्या गुन्ह्यावर उत्तरासाठी सरकारला वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता विजय राजने विनयभंगाचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ... ...

ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत वाढवली : उच्च न्यायालयाचा दिलासा - Marathi News | Extension of non-enforcement order against jewelers: High Court relief | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत वाढवली : उच्च न्यायालयाचा दिलासा

jewelers relief मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी हॉलमार्किंगसंदर्भातील प्रकरणात ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत दोन आठवड्यांपर्यंत पुढे वाढवून दिली. त्यामुळे ज्वेलर्सना दिलासा मिळाला. ...

आतापर्यंत किती गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले - Marathi News | How many investors have returned money so far | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :आतापर्यंत किती गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले

High court, Vijay Dangre मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महाराजा डेव्हलपर्सचे संचालक विजय डांगरे यांना आतापर्यंत किती तक्रारकर्त्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले, अशी विचारणा करून यासंदर्भात येत्या २९ जूनपर्यंत माहिती सादर करण्याच ...

आरोपीसाेबत पीडितेने वाद मिटवला तरी गंभीर गुन्हे रद्द करता येत नाहीत : उच्च न्यायालय - Marathi News | Even if the victim settles the dispute with the accused, serious offenses cannot be dismissed | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :आरोपीसाेबत पीडितेने वाद मिटवला तरी गंभीर गुन्हे रद्द करता येत नाहीत : उच्च न्यायालय

आरोपीवरील फौजदारी गुन्हा रद्द करता येणार नाही. हा गुन्हा वैयक्तिक असला तरी त्याचे सामाजिक परिणाम आहेत, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. बोरकर यांनी म्हटले. ...