निषेध करणं मूलभूत अधिकार, दहशतवादी कृत्य म्हणू शकत नाही; हायकोर्टाने केंद्राला सुनावले

दिल्ली हायकोर्टाने निषेध व आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देदिल्ली हायकोर्टाचे निषेध करण्याच्या अधिकारावर भाष्यतर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील - हायकोर्टाकडून चिंता व्यक्त

नवी दिल्ली: गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या दंगली प्रकरणी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना दिल्ली उच्च न्यायायाने जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्राला खडे बोल सुनावत, निषेध वा आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार असून, याला दहशतवादी कृत्य म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगितले. (delhi high court says right to protest is not a terrorist act)

नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA विरोधी आंदोलनादरम्यान दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी जेएनयूच्या काही विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी जेएनयू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी असलेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कालिता आणि जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आसिफ इकबाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने याबाबत भाष्य केले.

श्रीरामांचे खरे भक्त असं करु शकतात, हे मान्यच नाही; ‘त्या’ घटनेवर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया 

निषेध करणे हा दहशतवाद नाही

आंदोलने, निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणे हा दहशतवाद नाही. सरकार आपल्या विरोधात निदर्शने करण्याचा अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये फरक करुन शकत नाही? जर अशीच मानसिकता कायम राहिली तर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील., असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. सिद्धार्थ मृदुल आणि न्या. ए. जे. भंभानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या तिघांनाही आपले पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले असून, त्याचबरोबर साक्षीदारांवर दबाव न टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पुरावे सुरक्षित ठेवण्याबाबतही न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. 

आता ‘असा’ समजणार खऱ्या आणि खोट्या सोन्यातील फरक; कशी पटवाल शुद्धतेची ओळख?

बेकायदेशीर बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये

या तिघांची प्रत्येकी ५० हजारांच्या जामिनावर सुटका करण्यात आली. तसेच यापुढे या तिघांनी कोणत्याही बेकायदेशीर बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये. जो पत्ता प्रशासनाला दिला आहे, त्याच पत्त्यावर असले पाहिजे, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निषेध आणि आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची चिंताही व्यक्त केली आहे.