आरोपीसाेबत पीडितेने वाद मिटवला तरी गंभीर गुन्हे रद्द करता येत नाहीत : उच्च न्यायालय

आरोपीवरील फौजदारी गुन्हा रद्द करता येणार नाही. हा गुन्हा वैयक्तिक असला तरी त्याचे सामाजिक परिणाम आहेत, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. बोरकर यांनी म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : हत्या, दराेडा, बलात्कार इत्यादी गंभीर, घृणास्पद गुन्ह्यांत आरोपी व पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाने सामंजस्याने वाद मिटवला तरी ते गुन्हे रद्द करता येत नाहीत. त्याचे समाजावर परिणाम होत असतात, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच दहा वर्षांच्या मुलीची तस्करी करणाऱ्या जोडप्यामध्ये व मुलीच्या पालकांमध्ये सामंजस्याने वाद मिटवूनही गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.

आरोपीवरील फौजदारी गुन्हा रद्द करता येणार नाही. हा गुन्हा वैयक्तिक असला तरी त्याचे सामाजिक परिणाम आहेत, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. बोरकर यांनी म्हटले. आरोपी ऋषी प्रभा प्रसाद व तिचा पती रणजीतकुमार प्रसाद यांच्यावर मुलीची तस्करी करणे, क्रूरपणे वागणे व कामावरील मुलीचा छळ केल्याबद्दल गुन्हा नोंदविण्यात आला हाेता.

या प्रकरणातील तक्रारदार ही आरोपीच्या सोसायटीत घरकाम करते. आरोपीच्या घरात काम करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीने तक्रारदार महिलेला आपण आरोपीच्या घराची चावी विसरल्याने त्यांनी मारझोड केल्याचे सांगितले. त्याबाबत तक्रारदाराने चेंबूर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपींनी २०१८ मध्ये अर्ज केला. मात्र, न्यायालयाने तो रद्द केला. त्यानंतर पती-पत्नीवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. हे दोषारोपपत्र ऐकीव माहितीच्या आधारे दाखल केले आहे. रणजीतकुमार  यांच्या भावाचे व मुलीच्या आई-वडिलांचे चांगले संबंध आहेत. मुलीचे आई-वडील शेतमजूर आहेत. चार मुलांना सांभाळणे अशक्य असल्याने मुलीला रणजीतकुमारांकडे घरकामास ठेवले आहे, असे आरोपींचे वकील विशाल कानडेंनी कोर्टाला सांगितले.

‘सीसीटीव्ही, जबाबाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही’
मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी या याचिकेवर आक्षेप घेतला. हा गुन्हा रद्द करणे योग्य नाही. कारण, ताे समाजाविरुद्ध आहे. तसेच मुलीने तिला आरोपीच्या घरी जाण्यास इच्छुक नसल्याचे पोलिसांना सांगितल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 
nपीडितेचा जबाब, सीसीटीव्ही फुटेज व दहा साक्षीदारांच्या जबाबाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.