मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारवर प्रत्येकी एक हजार रुपये दावा खर्च बसवला व हे एकूण चार हजार रुपये उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समितीकडे जमा करण्यास सांगितले. न्यायालयात दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यामुळे सरकारला ह ...
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या नावाच्या नवीन धर्मादाय संस्थेला नोंदणी मिळण्यासाठी नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांड ...
अंतर्गत वादामुळे विदर्भ हॉकी संघटनेची सदस्यता निलंबित करून विदर्भ हॉकी संघाला आगामी राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध संघटनेचे अध्यक्ष बी.सी. भरतिया व सचिव विनोद गवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या ...
मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल करून टी-१ वाघीण अवनी हिला अवैधपणे ठार मारण्यात आले असा दावा केला आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अॅक्ट-१९८ ...
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना सध्या शिष्यवृत्तीमधील केवळ निर्वाह भत्ता अदा करण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी शिथिल केला. हा आदेश केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित ठेवून देशातील इतर अल्पसंख्यक शिक्षण ...
जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ...
