स्थगनादेश लागू नसलेली रोड व फूटपाथवरील उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळे एक आठवड्यात पाडण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी संबंधित प्रतिवादींना दिला. ...
पत्नी सुशिक्षित आहे व सहज आर्थिक कमाई करू शकते या कारणावरून तिला पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी २२ आठवड्याचा विकारग्रस्त गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. हा निर्णय देताना वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल विचारात घेण्यात आला. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. ...
मनमानी व एकतर्फी पद्धतीने वागणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. काही वरिष्ठ अधिकारी निष्काळजीपणे वागत असल्यामुळे नागरिक ...
शक्य त्या प्रकरणामध्ये रेती माफियांविरुद्ध मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा-१९९९) व एमपीडीए (महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे परवानाशिवाय प्रदर्शन करणाऱ्या ...
