मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटप्रकरण; कर्नल पुरोहितच्या याचिकेवरील सुनावणी ७ ऑगस्टपर्यंत तहकूब

पुरोहितच्या याचिकेनुसार, तो लष्करात असल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे.

मुंबई : बेकायदा हालचाली (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेली परवानगी अवैध आहे. त्यामुळे आपल्यावर यूएपीएअंतर्गत केलेली कारवाई रद्द करण्यात यावी, यासाठी मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने ७ आॅगस्टपर्यंत तहकूब केली. गुरुवारच्या सुनावणीत पुरोहितच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्या. इंद्रजीत महंती व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला.

पुरोहितला कोणीतरी यामध्ये नाहक गोवले आहे. त्यांच्यावरील सर्व आरोप खोटे आहेत. ते निर्दोष असल्याचे मी सिद्ध करेन. त्यांची सन्मानाने या केसमधून निर्दोष म्हणून सुटका केली पाहिजे, असे रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. पुरोहित भारतीय लष्करात काम करीत आहेत. ते कधीच अशा दहशतवादी कृत्यात सहभागी नव्हते. हिंदू दहशतवादी संघटनेशी त्यांचा कधीच संपर्क नव्हता, असेही रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. पुरोहितवर यूएपीए, स्फोटके कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे. या कायद्यांतर्गत पुरोहित व अन्य आरोपींवर विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे.

पुरोहितच्या याचिकेनुसार, तो लष्करात असल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे. १७ जानेवारी २००९ रोजी गृहविभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी त्याच्यावर कारवाई करण्यास दिलेली परवानगी बेकायदेशीर आहे. यूएपीएअंतर्गत कारवाई करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी विशेष प्राधिकरण नेमणे आवश्यक आहे आणि ही समितीच आरोपीवर कारवाई करायची की नाही, याबाबत निर्णय घेऊ शकते. मात्र, पुरोहितवर कारवाई करण्यासाठी २००९ मध्ये परवानगी दिली आणि विशेष प्राधिकरण आॅक्टोबर २०१० मध्ये नियुक्त केले. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाईसाठी दिलेली परवानगी बेकायदा असून यूएपीए अंतर्गत खटला भरू शकत नाही. पुरोहितच्या याचिकेवर एनआयएने आक्षेप घेतला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवली. मालेगावमध्ये २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले.

खटला इन कॅमेरा चालवण्यासंदर्भात आज सुनावणी
मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एनआयएने गुरुवारी विशेष एनआयए न्यायालयात हा खटला इन-कॅमेरा चालविण्यासाठी अर्ज केला. हा खटला इन-कॅमेरा चालविण्यात आला तर प्रसारमाध्यमांना या खटल्याला उपस्थित राहता येणार नाही. न्या. व्ही. ए. पडसाळकर यांनी या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी ठेवली आहे.