राष्ट्रीय सुरक्षा ते आरोग्य; सुवेंदू अधिकारी यांचे पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे ५ मोठे निर्णय

West Bengal CM Suvendu Adhikari Govt First Cabinet Meeting: टीएमसी सरकारने संविधानाचा आणि जनतेचा विश्वासघात केला, अशी टीका मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी केली.

West Bengal CM Suvendu Adhikari Govt First Cabinet Meeting: शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पश्चिम बंगालचेमुख्यमंत्री म्हणून सुवेंदू अधिकारी यांनी शपथ घेतली. यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी कामाला लागले. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा ते आरोग्य याबाबत पाच मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये आयुष्यमान भारत योजना लागू करणे आणि बांगलादेश सीमेवर सुरक्षेसाठी जमीन हस्तांतरण करणे अशा निर्णयांचा समावेश आहे. 

मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्यातील सगळे मतदार, निवडणूक आयोग आणि या प्रक्रियेत सहभागी झालेले सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले आणि त्यांना धन्यवाद दिले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबाबत अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील लोकसंख्या लक्षात घेता आमच्या मंत्रिमंडळाने सीमा कुंपणासाठी बीएसएफला आवश्यक जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. मुख्य सचिव आणि राज्य भूमी व महसूल विभागाच्या सचिवांना पुढील ४५ दिवसांत जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

टीएमसी सरकारने संविधानाचा आणि जनतेचा विश्वासघात केला

टीएमसी सरकारने संविधानाचा आणि जनतेचा विश्वासघात केला. महिलांना आरक्षण मिळू नये म्हणून बंगालमधील जनगणना प्रक्रिया हेतुपुरस्सर थांबवली. मात्र आता मंत्रिमंडळाने राज्यात या परिपत्रकाच्या तात्काळ अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. पूर्वीच्या आयपीसी आणि सीआरपीसीची जागा घेणारा भारतीय दंड संहिता, म्हणजेच नवीन फौजदारी कायदा, राज्यात टीएमसी सरकारने अधिकृतपणे लागू केला नव्हता आणि नवीन कायदा लागू करण्यासाठी पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

सुवेंदू अधिकारी यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेले निर्णय

१. आयुष्मान भारत योजना लागू केली जाणार. ही योजना राबवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे काम करणार.

२. नियमांनुसार आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार.

३. भारतीय न्यायिक संहिता आजपासून लागू होईल. 

४. सीमावर्ती भागातील जमीन हस्तांतरणाचे काम आजपासून सुरू होणार. ४५ दिवसांत जमीन बीएसएफकडे हस्तांतरित केली जाणार.

५. बंगालमध्ये प्राण गमावलेल्या ३२१ भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांची संपूर्ण जबाबदारी सरकार घेणार.