वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून द्या : हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

मनमानी व एकतर्फी पद्धतीने वागणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. काही वरिष्ठ अधिकारी निष्काळजीपणे वागत असल्यामुळे नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

ठळक मुद्देनागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : मनमानी व एकतर्फी पद्धतीने वागणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. काही वरिष्ठ अधिकारी निष्काळजीपणे वागत असल्यामुळे नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
एका प्रकरणात अधिकाऱ्याच्या बेजबाबदार कृतीमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील महिलेला अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी गमवावी लागली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारला फटकारले. अधिकाऱ्यांच्या मनमानी वागण्यामुळे राज्याच्या प्रशासनातील ढिसाळपणा दिसून येतो. त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसतो. त्यामुळे सरकारने प्रशासनामध्ये आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
गोंदिया जिल्ह्यातील कटी येथील पुष्पा बिसने यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी करण्याची स्वत:ची असक्षमता पाहता मुलगा राहुल याला नोकरी मिळण्याकरिता १४ जुलै २०१४ रोजी जिल्हा परिषदेकडे अर्ज सादर केला होता. तो अर्ज प्रलंबित असताना राज्य सरकारने २० मे २०१५ रोजी परिपत्रक जारी करून अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी दुसऱ्याला देता येणार नाही, असा नियम लागू केला. असे असताना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पुष्पा यांचा अर्ज मंजूर केला. परंतु, मंत्रालयाने राहुलला नोकरी नाकारल्यामुळे २६ जून २०१८ रोजी संबंधित निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर १४ जानेवारी २०१९ रोजी पुष्पा यांनी वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केली. त्यामुळे त्या नोकरीसाठी अपात्र ठरल्या. परिणामी, या मायलेकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे नोकरी गमवावी लागली, असे त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, प्रशासकीय मनमानीवर ताशेरे ओढले. तसेच, पुष्पा यांची याचिका मंजूर करून राहुलला नियमानुसार नोकरी देण्याचा आदेश सरकारला दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे यांनी कामकाज पाहिले.