जीएसटी ताज्या मराठी बातम्या

नवी दिल्ली : देशातील सुमारे डझनभर बँकांकडे १८ हजार कोटी रुपयांचा वस्तू व सेवाकर ( जीएसटी ) थकला आहे. संपत्ती व्यवस्थापन आणि लॉकर यासारख्या सुविधांवरील हा कर आहे. सूत्रांनी सांगितले की, बँका ग्राहकांना देत असलेल्या सेवा जीएसटीच्या कक्षेत येतात. तथापि, सुमारे डझनभर बँकांनी या कराचा भरणाच केलेला नाही.सरकारच्या आकडेवारीनुसार, या बँकांकडे १८ हजार कोटी रुपयांचा कर थकला आहे. या प्रकरणी बँकांना एप्रिल, २०१८ मध्ये नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. बँकांनी नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी विविध पातळ्यांवर दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. कोठेही दिलासा न मिळाल्यामुळे त्या शेवटी दिल्ली उच्च न्यायालयात गेल्या. न्यायालयाने हे प्रकरण काही महिन्यांनी सुनावणीसाठी ठेवले.मात्र, त्याच वेळी या महिन्याच्या अखेरीस नोटिसांना उत्तर देण्याचे निर्देशही बँकांना दिले.कर न भरणाऱ्या बँकांत खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या बँकांचा समावेश आहे. काही विदेशी बँकांनीही कर भरणा केलेला नाही. एकाही बँकेने याबाबत अधिकृतरीत्या प्रतिक्रिया दिली नाही. एका बँक अधिकाºयाने सांगितले की, हा उद्योगाचा विषय असून, भारतीय बँक महासंघाने यात लक्ष घातले आहे.सरकारी सूत्रांनी माहिती दिली की, काही बँका ग्राहकांकडून मासिक किमान शिल्लक राखण्यासाठी आकारण्यात येणाºया शुल्कासाठी विविध प्रकारचे शुल्क वसूल करीत असतात, तसेच विविध प्रकारच्या सेवा या बँका देत असतात. यावर देय असलेला कर मात्र त्यांनी भरलाच नाही. संपूर्ण कर प्रक्रियेला बँकांनी बाजूला सारले आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे.बॅँकांकडील थकबाकीएचडीएफसी बँक - ६,२०० कोटीआयसीआयसीआय - ३,५०० कोटीअॅक्सिस बँक -३,३०० कोटीकोटक/आयएनजी वैश्य -१,००० कोटीएसबीआय - ९७० कोटीपीएनबी - ९००सिटीबँक - ६५० कोटीस्टँडर्ड चार्टर्ड - ३५० कोटीयेस बँक -२६० कोटीबीओबी - २६० कोटीएचएसबीसी - १३० कोटीड्यूश्च -३५ कोटीकॉर्पोरेशन बँक -३ कोटी

जीएसटी, मराठी बातम्याFOLLOW

Gst, Latest Marathi News

कर लावताना किंवा गोळा करताना करदात्याने सावधानता बाळगावी. ...

कॅगच्या अहवालात ताशेरे; अभेद्य ई-टॅक्स व्यवस्था अजूनही दूरच ...

करनीती भाग-२९६ ...

रेरा कायदा आणि जीएसटी आल्यामुळे व्यवसायाचे कंबरडे मोडल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. ...

ऑटोमोबाईल उद्योगात मंदीसदृश्य वातावरण ...

१० लाख नोकऱ्यांवर येऊ शकते गंडांतर : जीएसटी १८ टक्क्यांवर आणण्याची मागणी ...

सरकारी तिजोरीला फटका : ग्राहकांना दिलेल्या सेवेवरील कर ...