आर्थिक मंदी अन् रेरामुळे घटले बांधकाम प्रस्ताव ?

रेरा कायदा आणि जीएसटी आल्यामुळे व्यवसायाचे कंबरडे मोडल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. 

ठळक मुद्देउत्पन्नात घट : जीएसटीमुळे बुडत्याचा पाय खोलातपुण्यामध्ये आयटी कंपन्यांचे आगमन होऊ लागल्यावर पुण्याच्या उपनगरांचा झपाट्याने विस्तारव्यवसायाला फटका : अनेक ठिकाणी टेकडीफोड सुरू

 - लक्ष्मण मोरे -
पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे पालिकेकडे येणारे बांधकाम प्रस्ताव कमी झाले होते. परंतु, रेरा कायदा लागू झाल्यापासून पालिकेकडे परवानगीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये जवळपास ३० टक्क्यांची घट झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या बांधकाम विभागाला ठरवून देण्यात आलेले आर्थिक लक्ष्यही साध्य करता येत नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे अधिकृत बांधकामांच्या प्रस्तावांचे प्रमाण घटत चालले असतानाच अनधिकृत बांधकामे जोमाने उभी राहत असल्याचे चित्र पुण्याच्या भोवताली दिसते आहे.
पुण्यामध्ये आयटी कंपन्यांचे आगमन होऊ लागल्यावर पुण्याच्या उपनगरांचा झपाट्याने विस्तार झाला. विमाननगर, खराडी, कल्याणीनगर, हिंजवडी आदी परिसरात बांधकामाची लाटच आली. यासोबतच मगरपट्टा आणि नांदेड सिटीसारख्या टाऊनशिप उभ्या राहिल्या. विशेषत: हवेली तालुक्यात बांधकामाचा वेग प्रचंड होता. सुमारे तीन-चार वर्षांपूर्वी शहरात बांधकाम व्यवसायात मोठी तेजी आली होती. 
या तेजीचा फायदा घेण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी शहरासह उपनगरांमध्ये आणि ग्रामीण भागाच्या सीमा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्या. यातूनच जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसायही वाढत गेला. एका पाठोपाठ एक अशा टोलेजंग इमारती उभ्या राहू लागल्या. सुरुवातीला प्रतिसाद मिळालेला हा व्यवसाय मात्र गेल्या काही वर्षांत आर्थिक मंदीमुळे कमी होत चालला होता. त्यातच आता रेरा कायदा आणि जीएसटी आल्यामुळे व्यवसायाचे कंबरडे मोडल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. 
महापालिकेच्या हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सदनिका रिकाम्या पडलेल्या असतानाही घरांच्या किमती मात्र अद्यापही कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. घरांच्या मागणीअभावी या व्यवसायातील गुंतवणुकीचा ओघ घटल्याचेही दिसत आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे दरवर्षी नवीन आणि पुनर्विलोकनासाठीचे प्रस्ताव दाखल होत असतात. या प्रस्तावांची पडताळणी करून तपासणी करून परवानग्या देण्याचे काम बांधकाम विभागाकडून केले जाते. 
बांधकाम विभागाकडून इमारत नकाशा मंजुरी, लेआउट मंजुरी, विस्तार, भोगवटा प्रमाणपत्र, जोते तपासणी प्रमाणपत्र, पुन्हा मुदत वाढविणे, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई, हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर), फास्ट ट्रॅक प्रणालीमार्फत बांधकाम परवानगी देणे आदी प्रकारची कामे चालतात. परंतु, मागील चार वर्षांत पालिकेकडे मंजुरीसाठी येणाऱ्या नव्या प्रस्तावांचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत चालले आहे. आर्थिक मंदी आणि त्यापाठोपाठ रेरा, नोटाबंदी, जीएसटी आणि वाढती महागाई यामुळे गुंतवणूकदार धास्तावल्याचे चित्र आहे. 
...
पालिकेचे घटत चाललेले उत्पन्न
वर्ष    अपेक्षित     प्रत्यक्ष     टक्केवारी
    उत्पन्न (कोटीत)    उत्पन्न (कोटीत)
२०१५-१६    ७५१    ७४४    —
२०१६-१७    १०४५    ७४४    ५०
२०१७-१८    ११६५    ५८०    ५०
२०१८-१९    ८१५    ६५४    ८०
.............
पालिकेकडील दाखल प्रस्ताव .
वर्ष    एकूण दाखल     नवीन 
    प्रस्ताव    प्रस्ताव
२०११-१२    ४,६२४    १,७१८
२०१२-१३    ४०८७    १३९४
२०१३-१४    ४२८८    १२२८
२०१४-१५    ४१५३    ११२६
२०१५-१६    ४५११    १२०३
२०१६-१७    ३९५३    ७६०
२०१७-१८    ३८२६    ८५२
२०१८-१९    ४१८२    ८८७
.....
व्यवसायाला फटका : अनेक ठिकाणी टेकडीफोड सुरू
मंदीच्या झळा सोसत असतानाच रेरा कायदा आल्यापासून बांधकाम व्यावसायिक अधिक अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे. जीएसटीमुळेही व्यवसायाला फटका बसू लागला आहे. 
अनेक व्यावसायिकांना गृहप्रकल्पासाठी काढलेल्या 
कर्जाचे व्याज भरत बसावे लागत आहे. 
या  व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सिमेंट विक्रेते, हार्डवेअर, वीज, वाळू, डस्ट व्यावसायिकांनाही त्याचा फटका बसू लागला आहे. 
.......
पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांसह पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये बांधकामांना याच यंत्रणांची परवानगी आवश्यक आहे. परंतु, उपनगरांसह शहराच्या सीमाभागात ग्रामपंचायत सँक्शनच्या नावाखाली सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. अनेक ठिकाणी टेकड्यांची लचकेतोड सुरू आहे. परंतु, या बांधकामांमधील सदनिका अत्यंत कमी किमतीत मिळत असल्याने त्या खरेदी करण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. 
.........