मुंबई : वाहनांच्या विक्रीत होणारी कमालीची घट आणि जीएसटीचा वाढलेला बोजा यामुळे देशातील वाहन उद्योग क्षेत्रावर मंदीचे ढग वावरू लागले आहेत. सरकारने हस्तक्षेप करून या समस्यांवर उपाय न केल्यास या क्षेत्रातील १० लाख नोकºयांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
वाहनांचे सुटे भाग तयार करणाºया कंपन्यांनी जवळपास ५० लाख लोकांना रोजगार दिला आहे. या कंपन्यांची शिखर संघटना असलेल्या वाहन सुटे भाग उत्पादक संघटनेने मंदीच्या काळ््या छायेतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने जीएसटी १८ टक्क्यांवर आणण्याची आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसंबंधी स्पष्ट धोरण असण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष राम वेंकटरामानी यांनी सांगितले की, वाहन उद्योगाला मंदीच्या झळा बसत आहेत. वाहनविक्री गेल्या काही महिन्यांत घटली आहे. सुटे भाग बनविणाºया कंपन्या वाहन उद्योगांवर अवलंबून आहे. वाहनांची मागणी नसल्याने उत्पादनही १५-२० टक्क्याने घटले आहे. त्याचा फटका सुटे भाग बनविणाºयांना कंपन्यांना बसू लागला आहे. हाच ट्रेंड कायम राहिल्यास येत्या काळात १० लाख लोकांच्या नोकºया धोक्यात येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करून, वेंकटरामानी यांनी काही ठिकाणी ही प्रक्रिया सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
जीएसटीची समस्या काय?
सध्या वाहनांच्या ७०% सुट्या भागांवर १८% जीएसटी लागतो, तर ३०% सुटे भाग २८ टक्के जीएसटीच्या कक्षेत येतात. तो सरसकट १८ टक्के करावा अशी संघटनेची मागणी आहे. वाहनांवर २८% जीएसटी लागतो. शिवाय त्यावर गाडीच्या प्रकारानुसार १ ते १५ टक्क्यांपर्यंत सेसही भरावा लागतो.
भवितव्य अधांतरी
प्रलंबित मागण्या, कार्बन उत्सर्जनाच्या बीएस-४ वरून बीएस ६ मानकांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणातील अस्पष्टता या बाबींमुळे वाहनांचे सुटे भाग बनविणाºया कंपन्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. त्यामुळे भविष्यातील वृद्धीसाठी केली जाणारी गुंतवणूकही थांबली आहे, असेही वेंकटरामानी म्हणाले.