Income Tax Slabs: नवीन कर प्रणालीचे ८ फायदे, टॅक्स स्लॅबपासून वजावटीपर्यंत; जाणून घ्या सर्वकाही

Income Tax Slabs: जर तुम्ही आर्थिक वर्ष (२०२३-२४) म्हणजेच मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ साठी आयटीआर भरणार असाल, तर नवीन कर व्यवस्था चांगली आहे की जुनी हे जाणून घेणं तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. आज आम्ही तुम्हाला नवीन कर प्रणालीचे ८ फायदे सांगणार आहोत.

कराचे कमी दर - नवीन कर प्रणालीमध्ये करदात्यांना कमी कर दरांचा फायदा होऊ शकतो. याचा परिणाम म्हणजे तुमचं दायित्व कमी होईल आणि खर्च करण्याजोगं उत्पन्न अधिक असेल.

सिम्पल टॅक्स स्ट्रक्चर - नवीन कर प्रणालीनं टॅक्स रेट कमी करून ही कर रचना अत्यंत सोपी केली आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत. ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही. ३ लाख ते ६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर आकारला जाईल. (कलम ८७ए अंतर्गत कर सूट उपलब्ध आहे.) ६ लाख ते ९ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जाईल (७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कलम ८७ए अंतर्गत कर सूट उपलब्ध आहे). ९ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागेल. १२ लाख ते १५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कराची तरतूद आहे. १५ लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागेल.

करात कपात नाही - नवीन प्रणाली अंतर्गत, करदात्यांच्या वेळेची आणि श्रमाची बचत करण्यासाठी टॅक्स डिडक्शन ट्रॅक करणं आणि दावा करण्याची गरज नाहीशी झाली आहे.

बेसिक एक्झम्प्शन लिमिट - बेसिक एक्झम्प्शन लिमिट २.५ लाखांवरून वाढवून ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही सूट नव्या करव्यवस्थेला अधिक आकर्षक बनवते. दरम्यान, हाय टॅक्स रेट म्हणजे ३० टक्के कर हा १५ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर आकारला जाईल.

सरचार्ज रेटमध्ये बदल - नवी कर व्यवस्था लागू झाल्यानंतर सरचार्ज ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्के झालाय. ५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांना हे लागू आहे. हा कमी झालेला सरचार्ज केवळ त्या करदात्यांना लागू आहे, ज्यांनी नवी कर प्रणाली निवडली आहे आणि त्यांचं उत्पन्न ५ कोटींपेक्षा अधिक आहे.

सूटीच्या मर्यादेत बदल - जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी लागू असलेली सूट मर्यादा १२,५०० रुपये आहे, जर करपात्र उत्पन्न ₹७ लाखांपेक्षा कमी किंवा समान असेल, तर ही सूट मर्यादा ₹२५,००० पर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. हे लक्षात घ्या की कलम ८७ए अंतर्गत सूट दोन्ही आयकर व्यवस्थांमध्ये लागू आहे. नव्या कर प्रणालीत टॅक्सेबल लिमिट ५ लाखांवरून वाढवून ७ लाख करण्यात आलंय.

मानक वजावट - जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही नियमांतर्गत पगारदार व्यक्तींसाठी मानक वजावट ₹५०,००० आहे.

लीव्ह इनकॅशमेंटवर सूट - नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, तुम्हाला लीव्ह इनकॅशमेंटवर सूट मिळेल. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात गैर-सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लीव्ह इनकॅशमेंटची सूट मर्यादा ८ पटीने वाढवण्यात आली, म्हणजे ₹३ लाखांवरून ₹२५ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे, कलम १०(१०एए) नुसार सेवानिवृत्तीवर २५ लाखांपर्यंतची लीव्ह इनकॅशमेंट करमुक्त आहे.