बेरोजगारांसाठी असलेल्या पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात बँकांच्या उदासीनतेमुळे उद्दिष्टापेक्षा निम्म्याच अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे़ त्यामुळे बेरोजगारी कमी करण्याच्या शासनाच्या धोरणालाच खीळ बसत आहे़ जिल्हा उद्योग केंद् ...
डॉ.कमलेशचंद्र कमिटीच्या शिफारशी लागू करण्यासंबंधी सरकार व डाक विभागाकडून हेतुपुरस्सर उशीर करण्यात येत आहे. त्या शिफारशी लागू कराव्यात, या मागणीसाठी टपाल कर्मचा-यांनी संप पुकारला असून, मंगळवारी व बुधवारी टपाल कर्मचा-यांंनी जुना बाजार मुख्य टपाल कार्या ...
शासकीय निवासस्थानात राहणाºया शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान सोडताना वीजबिलाची कुठलीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र निवासस्थान उपलब्ध करून देणा-या सक्षम अधिका-याकडे सादर करावे लागणार आहे. ...
केंद्र शासनाच्या कर्मचा-यांना देण्यात येत असलेल्या वेतनश्रेणीप्रमाणे राज्य शासनाने वेतन आयोगाकडे शिफारस केली. अद्यापही तीन आयोगाच्या त्रुटी अपूर्णच असल्याने राज्यातील तब्बल १८ हजार प्रयोगशाळा कर्मचा-यांवर अन्याय होत आहे़ सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापू ...
४० वर्षापूर्वी बांधण्यात आलेल्या वनपरिक्षेत्र कार्यालय व कर्मचा-यांच्या निवासस्थानाची दुरवस्था झाल्याने अधिकारी- कर्मचा-यांना अनंत अडचणीचा सामना करावा लागत आहे़ अधिका-यांसह कर्मचा-यांना भाड्याच्या घरात रहावे लागत आहे़ वन्य प्राण्यांचे संरक्षण व्हावे ...
येथील इंडियन टूल्स कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी मनसे युनियनचा झेंडा लावताच कंपनी व्यवस्थापनाने नमते घेत युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा केली. मुंबईच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन कंत्राटी कामगारांना देण ...
दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने नवीन पदनिर्मिती तसेच पद भरतीवर निर्बंध घातल्याने नोकरभरती होऊ शकलेली नाही़ पर्यायाने अनेक शासकीय कार्यालयांतील रिक्त पदांची संख्या वाढत गेली़ नांदेड जिल्हा परिषद स्तरावरील वर्ग ३ व ४ संवर्गातील तब्बल १३८७ पदे रिक्त असून ...
तपासणीसाठी गेलेल्या एका अधिकाऱ्याला अचानक अँजिओग्राफी करावी लागते. यानंतर सोबत बिलाची रक्कम नसल्याने ही रक्कम भरल्यावरच तुम्हाला डिस्चार्ज दिला जाईल, अशी आडमुठी भूमिका रुग्णालय प्रशासनाकडून घेतल्यावर अधिकाऱ्याला फक्त मनस्ताप सहन करावा लागतो. ...
