Coal Shortage - निश्चिंत राहा! देशात कोळशाची कमतरता नाही; वीज समस्या निर्माण होणार नाही : केंद्र सरकार

Coal Shortage : देशात कोळशाच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर वीज संकट निर्माण होऊ शकतं अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

देशात कोळशाच्या कमतरतेमुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती असताना केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा कोळशाची कमतरता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. "कोळशाचा पुरवठा सुरू आहे. लवकरच सर्व औष्णिक वीज केंद्रांवर कोळशाचा पुरेसा साठा असेल," अशी माहिती केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.

"कोल इंडियाने सोमवारी १९.४ लाख टन कोळसा पुरवठा केला आहे. घरगुती कोळशाचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पुरवठा आहे. तेथे १५-२० दिवसांचा कोळसा साठा होता, तो खाली आला आहे. पण आता कोळशाचा पुरवठा वाढला आहे. त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

"अतिवृष्टीमुळे कोळसा उत्पादनाच्या कामावर परिणाम झाला. याशिवाय आयात करण्यात येणाऱ्या कोळशाच्या किंमतीत अचानक वाढ झाल्याने देशांतर्गत कोळशावर दबाव वाढला. ज्या वीज प्रकल्पांनी त्यांचे उत्पादन थांबवले किंवा कमी केले ते आयात होणाऱ्या कोळशावर अवलंबून होते," असंही जोशी यांनी सांगितलं.

अनेक राज्यांच्या कोळशाच्या कमतरतेच्या मागणीवर जोशी म्हणाले की आपल्याला कोणत्याही राज्याचे नाव घ्यायचे नाही. पण जानेवारी ते जून पर्यंत आम्ही राज्यांना त्यांचा साठा वाढवण्याचा आग्रह करत होतो, पण ही राज्ये अधिक कोळसा पाठवण्यास नकार देत होती.

त्यावेळी आमच्याकडे १०० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त कोळसा होता, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कोळसा मंत्रालयाने रविवारी असेही म्हटले होते की, देशात वीजनिर्मिती केंद्राची गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कोळसा साठा आहे.

यापूर्वी कोळसा मंत्र्यांनी स्वत: ट्वीट करत आपण परिस्थितीचा आढावा घेतल्याचं म्हटलं होतं. कोळशामुळे वीड संकटाची शक्यता ही पूर्णपणे निराधार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं होतं.

केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या (CEA) अहवालानुसार, २७ वीज प्रकल्पांमध्ये एक दिवसाचा कोळसा साठा आहे, २० वीज प्रकल्पांमध्ये दोन दिवसांचा आणि २१ वीज प्रकल्पांमध्ये तीन दिवसांचा कोळशाचा साठा आहे.

तसंच २० वीज प्रकल्पांमध्ये 4 दिवसांचा साठा आहे, पाच प्रकल्पांमध्ये पाच दिवसांचा आणि आठ वीज प्रकल्पांमध्ये सहा दिवसांचा कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. कोणत्याही वीज प्रकल्पांमध्ये सात दिवसांचा साठा नाही, असं यात नमूद करण्यात आलं आहे. नियमानुसार, किमान २० दिवसांचा साठा असणं आवश्यक आहे.

दरम्यान, देशातील सध्याच्या कोळशाच्या कमतरतेला मोदी सरकार जबाबदार आहे, ज्यामुळे अनेक वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा पुरवठा कमी झाला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मंगळवारी केला.

देशात कोळसा मिळत नाही. त्यामुळे देशातील व राज्यातील बरेच वीजनिर्मितीचे संच बंद पडले आहेत. आयात कोळसा करुनही तो उपलब्ध होत नाहीय. आयातीमुळे या देशातील जे परकीय चलन आहे ते जास्त खर्च होतेय असेही नवाब मलिक म्हणाले होते.

युपीए सरकार असताना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भविष्यात आपल्याला जास्त वीज लागणार आहे याची निर्मिती झाली पाहिजे त्याचं धोरण तयार केलं. कोळशाच्या खाणी वितरीत करण्यात आल्या त्यावेळी भाजपने कोळसा घोटाळा झाला म्हणून रान उठवले होते. त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले होते. कालांतराने त्या खाणी काही लोकांना देण्यात आल्या त्या आजपर्यंत त्या सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत असंही नवाब मलिक यांनी सांगितलं.

खाणीत कोळसा असताना खणीकरण होत नाही. कोळसा परदेशातून आयात होतो या सगळ्या परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला होता.