संपादकीय: बांधावर घोंगावणारे वादळ, वेळीच नाही ओळखले तर...

Fertilizer Shortage in India: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे युरिया आणि DAP खतांचा पुरवठा धोक्यात. खत अनुदानात ७०,००० कोटींची वाढ होणार.

पश्चिम आशियातील युद्धस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या संकटांची यादी खरेच मोठी आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकलेली इंधनाची जहाजे, कच्चा तेलाच्या भडकलेल्या किमती, पेट्रोल-डिझेल व द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा तुटवडा, स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई, तसेच खाद्यतेलापासून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीचा ताण या साऱ्यामुळे एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेला हादरे बसू लागले आहेत. काटकसरीचे पर्व त्यामुळेच सुरू करावे लागले आहे. तथापि, यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आतापर्यंत दुर्लक्षित आहे. एकतर इंधन टंचाईमुळे ग्रामीण भागातील वाहतूक, यांत्रिक शेतीकामे आदींवर परिणाम झाला आहे. ही अडचण यासाठीही काळजी वाढविणारी आहे की, आता शेतीच्या खरीप हंगामाचे देशाला वेध लागले आहेत.

माॅन्सून नियमित वेळापत्रकाच्या तुलनेत थोडा लवकर अंदमानात दाखल झाला असला, तरी यंदा मोसमी पर्जन्यावर एल-निनोचा प्रभाव राहील, पाऊस कमी पडेल, अशी भीती आहे. त्यामुळे सरकार व समाज दोघेही थोडे चिंतेत आहेत. कारण, त्यातून अन्नधान्याची टंचाई व महागाई ही भीषण संकटे उभी राहणार आहेत. एका बाजूला ही निसर्गाच्या लहरीपणाची चिंता आणि दुसऱ्या बाजूला युद्धाच्या रूपात माणसांनी निर्माण केलेले संकट, अशा कात्रीत भारतीय शेती अडकली आहे. त्यातही मोसमी पावसाच्या लहरीपणापेक्षा युद्धामुळे निर्माण झालेले खत टंचाईचे संकट आणि त्यामुळे तिजोरीवर पडणारा ताण अधिक गंभीर आहे. यापैकी खत टंचाईबाबत सरकार सारे काही आलबेल असल्याचा दावा करीत आहे. देशाची खताची एकूण गरज ३९० लाख मेट्रिक टन इतकी आहे आणि त्यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक म्हणजे साधारणपणे २०० लाख मेट्रिक टन खत देशात उपलब्ध आहे, असे सांगितले जात आहे. देशात रोज अंदाजे ८० हजार टन खत तयार केले जात आहे, असे गृहीत धरले, तरी खरीप हंगामात मागणी व पुरवठ्यात तफावत येऊ शकते. खतांबद्दल जसा आलबेलचा दावा केला जात आहे, तसाच दावा आतापर्यंत इंधनाच्या टंचाईबद्दल केला जात होता. प्रत्यक्षात आपण कोणत्या अडचणीत आहोत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. खरीप हंगामाच्या ऐन मध्यावर जेव्हा युरियाचा वापर अत्यावश्यक होईल, तेव्हा तो उपलब्ध असेलच याची सध्या खात्री नाही. लिक्विफाईड नॅचरल गॅस म्हणजे एलएनजीचा मोठा तुटवडा आहे. त्याचा थेट परिणाम युरियाच्या उपलब्धतेवर होईल. कारण, एलएनजी हा युरियाचा कच्चा माल व इंधनदेखील आहे. अमोनिया कार्बन डायऑक्साइड म्हणजेच युरिया आणि एलएनजीपासून, विशेषत: स्टीम मिथेन रिफाॅर्मिंगद्वारे वेगळा केलेल्या हायड्रोजनमध्ये हवेतील नायट्रोजन मिसळला की, अमोनिया तयार होतो. डायअमोनियम फाॅस्फेट म्हणजे डीएपी आणि इतर फाॅस्फेटिक खतेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. गरजेच्या जवळपास साठ टक्के ती खते आपण मध्यपूर्व, रशिया व मोरोक्काेमधून आयात करतो.

होर्मुझमध्ये वाहतुकीची कोंडी झाल्यामुळे अमोनिया व फाॅस्फेटची टंचाई निर्माण झाली आहे. इराण युद्धाचा तिढा सुटला नाही, तर या खतांची टंचाई भासू शकते. म्युरेट ऑफ फाॅस्फेट म्हणजे एमओपी, तसेच एनपीके, एएसपी या खतांबाबतही कमीअधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे. सरकारला या गोष्टींची जाणीव नाही असे नाही. टंचाई टाळण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. युरिया, डीएपी व एनपीकेच्या अतिरिक्त आयातीचे करार केले जात आहेत. खतांच्या किमती स्थिर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. साठेबाजी व दरवाढ रोखण्यासाठी मात्र अद्याप ठोस काही झालेले नाही. कारण, टंचाईचा फायदा साठेबाजांकडून घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे खतांच्या उपलब्धतेपेक्षा ७० हजार कोटींचे वाढीव अनुदान खर्च होईल, ही सरकारसाठी मोठी चिंता आहे. कारण, या वाढीव अनुदानामुळे खत अनुदानावर खर्च होणारी रक्कम तब्बल २ लाख ४१ हजार कोटींवर पोहोचणार आहे.

अर्थसंकल्पात यासाठी केवळ १ लाख ७१ हजार कोटींची तरतूद असल्याने वाढीव खर्चाची तरतूद करावी लागेल. खरेतर याबाबत सरकारने, खासकरून कृषी खात्याने वेळीच शेतकऱ्यांना सावध करायला हवे. टंचाईच्या चक्रात अडकू शकतील, अशा खतांना शेणखत किंवा इतर देशी पर्याय सूचवायला हवेत. राज्याराज्यांमध्ये यासंदर्भात विशेष अभियान राबवायला हवे. शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा वापर करून घ्यायला हवा. जेणेकरून बांधावर घोंघावणारे हे वादळ पेलणे शक्य होईल. अन्यथा इंधन टंचाईसारखी तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्याची वेळ येईल.