Deepali Chavan: दीपाली चव्हाण प्रकरणाची झाली सुनावणी; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं कुटुंबीयांना धक्काच बसला!

दीपाली चव्हाण या २८ वर्षीय तरुण अधिकाऱ्याने शासकीय निवासस्थानात गोळी झाडून आत्महत्या केली होती.

अमरावती जिल्ह्यात असलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत येणाऱ्या हरीसाल वन परीश्रेत्रात कार्यरत आरएफओ दीपाली चव्हाण (deepali chavan suicide case) या तरुण महिला अधिकाऱ्याने शासकीय निवासस्थानी गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता.

दीपाली चव्हाण या २८ वर्षीय तरुण अधिकाऱ्याने शासकीय निवासस्थानात गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले होतं.

आत्महत्येपूर्वी दीपाली चव्हाण यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये मानसिक छळाचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच, क्षेत्रसंचालक श्रीनिवास रेड्डी यांचं देखील नाव या चिठ्ठीमध्ये होतं. मात्र, दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.

सुनावणी सुरू असलेलं हे प्रकरण देखील बंद केलं आहे. त्यामुळे दीपाली चव्हाण यांच्यासाठी लढा देणारे त्यांचे कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरोधात धारणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायालयानं गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, मेळघाटसारख्या दुर्गम परिसरात सेवा बजावत आणि आपल्या कामाची छाप सोडणाऱ्या दीपाली चव्हाण या गर्भवती असताना त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मानसिक व शारीरिक छळ करून त्यांची मुस्कटदाबी केली.

अधिकाऱ्यांनी कच्या रस्त्यावरून पायी फिरण्याची, सुट्टी न देण्याची, वेतन रोखून धरण्याची शिक्षा दिली होती. एका गर्भवती महिला अधिकाऱ्याचा अशाप्रकारे छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी ही घटना महाराष्ट्र राज्याच्या वनखात्याला आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेला काळिमा फासणारी असल्याचे पत्रात नमूद होतं.