महसुलात घट, टेन्शनमध्ये सरकार! मंत्रालयांना दिला मोठा आदेश

महसुलाचे नुकसान - कोरोना संकट आणि लॉकडाउनमुळे देशाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. एवढेच नाही, तर अनेक योजनांमध्ये सरकारचा खर्चदेखील वाढला आहे. कोरोना परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

खर्चावर नियंत्रनाचा सल्ला - केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या मंत्रालयांचा खर्च नियंत्रित करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. आता अर्थमंत्रालयाने पुन्हा एकदा मंत्रालयांना आणि विभागांना चालू आर्थिक वर्षाच्या राहिलेल्या काही महिन्यांत आपला खर्च सुधारित अंदाजापर्यंतच ठेवायला सांगितला आहे.

काटेकोरपणे पालन व्हावे - अर्थमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका निवेदनात सांगण्यात आले आहे, की विविध मंत्रालये आणि विभागांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरलेल्या खर्चाच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन केले जावे, असा आग्रह करण्यात आला आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे, की ‘‘आर्थिक सल्लागारांनी निश्चित करावे, की 2020-21च्या सुधारीत अंदाजाच्या बैठकीत खर्चाजी जी सीमा निश्चित करण्यात आली आहे, तीचे काटेकोरपणे पालन व्हावे.’’

सरकारने लॉकडाउनदरम्यान नव्या योजना सुरू करण्यावर बंदी घातली आहे.

अर्थमंत्रालयाने ही बंदी मार्च, 2021 पर्यंतच्या योजनांवर घातली आहे. ही बंदी स्वीकृत अथवा मूल्यांकन श्रेणीतील योजनांवर आहे.

विशेष म्हणजे, अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने तत्वत: मान्यता दिलेल्या योजनांसाठीही हा आदेश लागू असेल.

आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने, सरकार कर्जदेखील अधिक घेत आहे.

चालू आर्थिक वर्षासाठी बाजारातून कर्ज घेण्याचा अंदाज 4.2 लाख कोटी रुपयांवरून वाढवून, 12 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे.

अर्थिक वर्ष 2020-21मध्ये अंदाजे कर्ज 7.80 लाख कोटी रुपयांऐवजी 12 लाख कोटी रुपये होईल.