कर्नाटक सरकारने राज्यातील मद्य विक्री आणि कर रचनेत मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारने 'अल्कोहोल बाय वॉल्यूम' म्हणजेच मद्यातील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर आधारित नवीन कर प्रणाली लागू करण्यासाठी एक अधिकृत मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे कमी अल्कोहोल असलेल्या मद्याच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
काय आहे ही नवीन 'ABV' कर प्रणाली?
सध्या कर्नाटकात मद्यावर त्याच्या किमतीनुसार कर आकारला जातो. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार, ज्या मद्यामध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण जितके जास्त असेल, त्यावर तितका जास्त कर आकारला जाईल.
कमी अल्कोहोल (उदा. बिअर): बिअरसारख्या पेयांवर, ज्यामध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण कमी असते, कर कमी लागण्याची शक्यता आहे.
जास्त अल्कोहोल (उदा. व्हिस्की, रम): ज्या मद्यात अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त आहे, अशा मद्याच्या किमतीत वाढ होऊ शकते.
बदल करण्याचे कारण काय?
कर्नाटक सरकार आपल्या महसुलात वाढ करण्यासाठी आणि कर रचनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलत आहे. अल्कोहोलच्या प्रमाणावर कर लावल्यास तो अधिक शास्त्रशुद्ध आणि पारदर्शक असेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. शेजारील गोवा किंवा महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकातील मद्याचे दर संतुलित राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कधीपासून लागू होणार?
सध्या सरकारने हा केवळ मसुदा प्रसिद्ध केला असून त्यावर नागरिक आणि संबंधितांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेनंतर सरकार अंतिम निर्णय घेऊन ही नवीन कर प्रणाली लागू करेल.