Nagpur Marathi News | नागपूर मराठी बातम्या | Latest Nagpur News in Marathi | नागपूर ताज्या बातम्या | Nagpur Crime Marathi News | नागपूर ब्रेकिंग न्यूज़| Breaking & Live Nagpur News | Today's Nagpur News paper

नागपूर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कोणतीही चर्चा न करता, आधी कर्जमाफीची घोषणा करा, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी बुधवारीही कायम ठेवली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज गदारोळात तीनवेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारची कोंडी केली असून, मागणी पदरात पाडून घेतल्याखेरीज कामकाज होऊ द्यायचे नाही, अशी रणनीती आखली आहे. आज सकाळी कामकाज सुरू होताच, अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. मात्र, सर्व चर्चा बाजूला ठेवा आणि आधी कर्जमाफीची थेट घोषणा करा, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मांडली. तरीही अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारल्याने, विरोधकांनी गोंधळाला सुरुवात केली. अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन ते घोषण देऊ लागले. कर्जमाफीची मागणी शिवसेनेचीही आहे, अशी पुस्ती पवार यांनी जोडली. काँग्रेसने गेल्या वर्षी काढलेल्या मोर्चात पाच हजार लोक होते असा चिमटा काढून, ‘कालच्या मोर्चात मात्र लाखभर लोक होते, जनतेची मते बदलत आहेत,’ असेही ते म्हणाले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी चर्चेची तयारी दर्शविली, पण त्याच वेळी विरोधकांना केवळ दुष्काळाचे राजकारण करायचे आहे, असेही वक्तव्य केल्याने विरोधकांच्या घोषणांना अधिकच जोर चढला. शेवटी अध्यक्षांनी कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना व इतर कामकाज गदारोळातच आटोपले.दुष्काळप्रश्नी चर्चा किती करायची, आधीच्या दोन अधिवेशनातही आम्ही त्यावर बोललो. सरकारने काहीही दिलेले नाही. आता आम्हाला चर्चेत रस नाही; घोषणा करा, असे आवाहन अजित पवार यांनी महसूलमंत्री खडसे यांना केले. मात्र, त्यांच्याच शेजारी बसलेले माजी वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी, गोंधळातच सुरूअसलेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाचा आधार घेत, दुष्काळावर आपले मत व्यक्त केले. त्यावर खडसे यांनी सरकारने दुष्काळी भागात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती विस्ताराने देण्याची संधी साधली!

Nagpur (Marathi News)

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि भरीव आर्थिक मदतीचे पॅकेज देण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारची उदासीनता धक्कादायक आहे ...