Latest Marathi News

पिंपरी : महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागात उघडकीस आलेल्या तब्बल ५२ कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचना प्रकरणात आता मोठी कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीचा अहवाल तयार झाला असून, मुख्य लेखा व वित्त संचालक यांच्यावर ठपका ठेवत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय अद्यापही गुलदस्त्यात ठेवला आहे.५२ कोट महापालिकेतील आर्थिक शिस्तीला धक्का देणाऱ्या या प्रकरणात बोगस उपसूचनांच्या माध्यमातून ठेकेदारांना मोठ्या प्रमाणावर देयके अदा करण्यात आल्याचे समोर आले होते. प्राथमिक तपासणीत अनेक अनियमितता आढळून आल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम या समितीकडून करण्यात आले आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीचा अहवाल आता प्रशासनाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यात काही अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते.'चौकशी अहवाल तयार, पण निर्णय कुठे आहे?' ५२ कोटींचा धक्का बसल्यानंतरही प्रशासनाची गती मंदावलेली दिसते. चौकशी अहवाल तयार असूनही तो केवळ फाईलमध्येच राहणार का, की खरोखर दोर्षीवर कारवाई होणार, हा खरा प्रश्न आहे. "मोठे मासे" वाचवण्यासाठी निर्णय लांबवला जातोय का, अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. आता तरी प्रशासनाने धाडस दाखवून पारदर्शक भूमिका घेतली, तरच नागरिकांचा विश्वास टिकेल.विशेषतः मुख्य लेखा व वित्त संचालक यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

जिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका जर्नलने छापलेल्या रिपोर्टनुसार झीलँडिया नावाचा हा आठवा खंड आहे ...

मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक नेहमी कोणत्या-न-कोणत्या कारणामुळे लक्षात राहिल अशीच असते. ...