Latest Marathi News

मुंबई - प्रगत तंत्रज्ञानामुळे क्रिकेट आणि विविध खेळांमध्ये पंचांचा निर्णय योग्य की आयोग्य हे पाहणे शक्य झाले. कालांतराने पंच अर्थात अम्पायर निर्णय देण्यास असमर्थ असेल किंवा त्यांच्या मनात शंका निर्माण झाल्यास ते निर्णयाची जबाबदारी थर्ड अम्पायरकडे पाठवतात. थर्ड अम्पायर काळजीपूर्वी स्लो मोशनमध्ये व्हिडिओ पाहतात आणि त्यावर निर्णय देतात. तशीच काहीशी स्थिती आता राजकारणात देखील पाहायला मिळत आहे. यामध्ये 'थर्ड अम्पायर' जनता जरी असली तरी मुख्य अम्पायरची भूमिका राजकीय पुढारीच निभावत असल्याचे चित्र आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०१४ पूर्वी आणि सत्तेत आल्यानंतरचे अनेक व्हिडिओ यूट्यूबवर उपलब्ध आहेत. यातून काही व्हिडिओ काढून पंतप्रधान मोदींची त्यावेळची आणि आताची भूमिका यात पडलेला फरक दाखविण्यात येत आहे. ही बाब भाजपसाठी आणि भाजपच्या लोकसभा उमेदवारांसाठी अडचणीची ठरत आहे. तर विरोधकांकडून या व्हिडिओचा धारदार शस्त्राप्रमाणे वापर करण्यात येत आहे.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारविरुद्ध यलगार पुकारला आहे. राज ठाकरे सध्या मोदींचे जुने व्हिडिओ दाखवून पुराव्यासह भाजपवर जाहीर सभांमधून घणाघाती टीका करत आहेत. त्यातच राज यांची भाषणे लाईव्ह असतात, त्यामुळे भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे. राज यांनी मोदींच्या पूर्वीची भाषणे दाखविण्यास सुरुवात केल्यापासून भाजपविषयी चौकाचौकात चर्चा रंगत आहे. तसेच सोशल मीडियावर देखील राज यांच्या भाषणांच्या क्लिप शेअर करण्यात येत आहे. हे सगळं व्हिडिओ तयार करणे सोपे झाल्यामुळे शक्य होत आहे. सध्या व्हिडिओ तयार करणे अवघड नसून मोबाईलच्या मदतीने देखील चांगल्या प्रतीचे रेकॉर्डींग करता येते. तसेच रेकॉर्डेड तो व्हिडिओ आपल्याकडे कायम ठेवता येतो.व्हिडिओमुळे क्रिकेट सारख्या खेळात रिप्ले पाहून थर्ड अम्पायरला निर्णय देणे शक्य झाले. त्याप्रमाणे आता जुन्या व्हिडिओमुळे जनतेला देखील 'थर्ड अम्पायर'ची भूमिका निभावता येणार आहे. यामध्ये ग्राउंडवरील अम्पायरची भूमिका भलेही राजकीय नेते निभवत असतील, तरी अंतिम निर्णय मतदानाच्या माध्यमातून जनताच देणार आहे. यामुळे राजकीय पक्षांसमोर प्रगत तंत्रज्ञानाने अडचणच उभी केल्याचे अनेकांचे मत आहे.अशक्यप्राय घोषणांवर येणार नियंत्रणनिवडणुका जिंकण्यासाठी अशक्यप्राय आश्वासनं देण्यास आता नेत्यांवर आपोआपच निर्बंध येणार आहेत. सध्या प्रत्येक गोष्टीचा व्हिडिओ होत आहे. हेच व्हिडिओ येणाऱ्या काळात नेत्यांना त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच नेत्यांचा खोटेपणा दिसून येण्याची शक्यता निर्माण होते. हे टाळण्यासाठी नेतेमंडळी वाटेल त्या घोषणा करणे टाळणार हे मात्र निश्चित.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य शासनाकडे १४ जून २०२३ रोजी अर्ज सादर करत माहिती मागितली होती. ...

आलिशान बेड, खास इंटेरियर अन्...; अमेरिकेच्या लक्झरियस हॉटेलची समीर चौघुलेंनी दाखवली झलक ...

मुलाच्या हव्यासातून जुळ्या मुली झाल्यानंतर या मुलींना झोपेत दुध पाजून मारुन टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार ...

सीसीटीव्हीत घटना उघड, ऑटोच्या क्रमांकावरून चालकाच्या घराचा घेतला शोध ...