Latest Marathi News

दिल्ली सरकारने वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. नवीन धोरणानुसार, २०२७ पासून सर्व नवीन थ्री-व्हीलर आणि २०२८ पासून सर्व नवीन टू-व्हीलर फक्त इलेक्ट्रिकच असाव्यात, असा नियम करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पारंपारिक ऑटोमेकर्स आणि ईव्ही कंपन्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.ऑटो उद्योगाने सरकारच्या या भूमिकेला 'कॅरेट अँड स्टिक' असे संबोधले आहे. ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर १००% रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क माफी आणि ठराविक मुदतीनंतर पेट्रोल गाड्यांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी.कंपन्यांचे मुख्य आक्षेप काय आहेत?सरकारने प्रत्येक डीलरला सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, ही जबाबदारी सरकारची आहे. याचा बोजा कंपन्यांवर पडल्यास गाड्यांच्या किमती वाढतील. हाय-परफॉर्मन्स आणि लांब पल्ल्याच्या इलेक्ट्रिक बाइक्स अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. ग्राहकांना सक्तीने ईव्हीकडे वळवणे त्यांच्या आवडीवर गदा आणण्यासारखे आहे.कंपन्यांनी 'हायब्रीड' गाड्यांना मधला मार्ग म्हणून परवानगी देण्याची मागणी केली होती, मात्र सरकारने केवळ ईव्हीवरच लक्ष केंद्रित केले आहे.कोणाचे नुकसान आणि कोणाची चांदी?या धोरणामुळे बाजारातील स्पर्धा पूर्णपणे बदलणार आहे. बजाज, हिरो मोटोकॉर्प, टीव्हीएस आणि होंडा यांसारख्या कंपन्या ज्या अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल इंजिनवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.तर ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी आणि कार सेगमेंटमध्ये टाटा मोटर्स यांसारख्या आधीच ईव्हीमध्ये पाय रोवलेल्या कंपन्यांसाठी हे धोरण सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

आवक वाढली : मेथी, शेपू चार रुपये जुडी ...

डीएमओ कार्यालयातील प्रकार; नाफेडने खरेदी केलेल्या कृषी मालाचे पैसे दिलेच नाही ...

भाषा वेगवेगळ्या असल्या, तरी संगीताची भाषा एकच असते, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. ...

कॉँग्रेसला धोका : अल्पसंख्याक मतांच्या विभाजनाची शक्यता ...

राजकारणाचा सायबर सेल: विधानसभा प्रचारात फेसबुक, व्हॉट्स अँपचा वापर वाढणार ...