गोदाखोऱ्यात एकात्मिक व्यवस्थापन यंत्रणा

औरंगाबाद : राज्य शासनाने उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनासाठी उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात एकात्मिक जलसंपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

औरंगाबाद : जायकवाडी धरणाच्या पाणीवाटपावरून निर्माण झालेला वाद लक्षात घेता राज्य शासनाने उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनासाठी उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात एकात्मिक जलसंपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ५४ कोटी ५५ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.
जायकवाडीच्या वर उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात नगर, नाशिक जिल्ह्यांत काही वर्षांत अनेक प्रकल्प बांधले गेले. त्यामुळे जायकवाडीत पुरेसे पाणी येणे मुश्किल झाले आहे. परिणामी, काही वर्षांपासून जायकवाडी धरण रिकामे राहत आहे. त्यामुळे वरील धरणांतून हक्काचे पाणी सोडावे, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. त्यासाठी सातत्याने आंदोलनेही सुरू आहेत.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेचा अभ्यास करण्यासाठी जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे (वाल्मी) महासंचालक एच. टी. मेंढेगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना केली होती. या अभ्यास गटाने काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यात एकात्मिक जलसंपत्ती व्यवस्थापन सिस्टीम विकसित करण्याची शिफारस होती. शासनाने त्यासाठी ५४ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आॅस्ट्रेलियाशी करार
आॅस्ट्रेलियातील मरे डार्लिंग नदी खोऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात ही यंत्रणा राबविली जाणार आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी मरे डार्लिंग खोऱ्यात पाठविले जाणार आहे. त्यासाठी आॅस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स प्रांताशी करार करण्यात आला आहे.