Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जमीन संपादनानंतर वर्षानुवर्षे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. संपादित जमिनीवर दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करून नोकरीची प्रक्रिया रोखणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने वेकोलिला संबंधित पात्रांना नोकरी देण्याचे निर्देश दिले.जमीन संपादित झालेल्या दिवशी सातबारा उताऱ्यावर ज्यांची नावे नोंद होती, त्या मूळ जमीनमालकांच्या वारसांनाच मोबदला आणि नोकरीचा कायदेशीर अधिकार आहे. केवळ नंतर दाखल झालेल्या कोर्ट केसचा आधार घेत हा हक्क नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. दीपक चटप यांनी बाजू मांडली. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने वेकोलिला नोकरीसंदर्भात आवश्यक आदेश जारी करण्यास सांगितले. या निर्णयामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दि. २६ शेतकरी कुटुंबांसाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. वेकोलीच्या वतीने अॅड. इशांत तांबी यांनी बाजू मांडली. पडताळणी करून पात्र उमेदवारांना नोकरी देण्यात येईल, असे वेकोलिने न्यायालयात मान्य केले.या याचिकाकर्त्यांमध्ये सुधाकर उरकुडे, वैभव साळवे, नवीन चंद्रप्रकाश बोरकर, नितीश दरेकर, साईनाथ बटकमवार, रोशन सुरेश लोडे, विवेक रघुनाथ उरकुडे, शैला मनोज उरकुडे, सुभाष महादेव घुंगरूड, नागेश्वर अनिल पिंपळकर, सतीश गजानन बांकर, मधुकर गौरकर, ज्योती श्रावण पसपुटे, भाऊराव आबाजी बोबाडे, अनिल पिंपळकर, अंगश्री संदीप शेरकी, दिलीप मारोती लांडे, कवाडू देवराव कन्नके, घनश्याम हरिदास मिलमिले, कन्हैया बाजीराव शेडमके, अभिजित पद्माकर वधई, दशरथ आबाजी हिंगणे, अस्मिता गणपत निमकर आणि समाधान मधुकर पोते आदींचा समावेश आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शेतकरी हिताचा आणि न्याय पुनर्स्थापित करणारा आहे. असे अॅड. दीपक चटप यांनी सांगीतले.