Latest Marathi News

वैद्यक अभ्यासक्रमाची ‘नॅशनल इलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट’ म्हणजे ‘नीट’ ही प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की पुन्हा एकदा ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ तसेच सरकारवर ओढवली आहे. राज्य किंवा केंद्रीय बोर्डाच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा किंवा शिक्षकभरतीचे पेपर आणि ‘नीट’ या परीक्षांमधील गैरप्रकार इतके नेहमीचे झाले आहेत की, एखाद्या वर्षी ‘सुरळीत परीक्षा’ हा अपवाद ठरावा! २०२४ मधील ‘नीट’ पेपरफूट प्रकरण देशात अजून ताजे आहे. बिहारमध्ये ३० ते ५० लाखांना पेपरची विक्री, अनेक विद्यार्थ्यांना पूर्ण ७२० गुण, शेकडो विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क, सर्वोच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल असे या जखमांचे व्रण अजूनही कायम असताना यंदाही तसाच प्रकार घडला. तब्बल ६०० गुणांशी संबंधित १२० अपेक्षित प्रश्न प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांशी जुळल्याचे राजस्थानात उघडकीस आले.‘एनटीए’ने आधी गैरप्रकाराचा इन्कार केला; परंतु, तपास यंत्रणांना चुरू, सिकर, झुनझुनू यांसोबतच डेहराडून, नाशिक, आदी ठिकाणी धागेदोरे सापडले आणि संपूर्ण परीक्षा रद्द करावी लागली. हा निर्णय लाखो विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना प्रचंड मनस्ताप देणारा आणि विद्यार्थ्यांच्या वर्ष-दोन वर्षांच्या अहाेरात्र मेहनतीवर पाणी टाकणारा, त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा करणारा आहे; कारण, परीक्षा देऊन १० दिवस उलटले आहेत. अभ्यास-परीक्षेच्या मनोवस्थेतून विद्यार्थी बाहेर पडले आहेत. फेरपरीक्षेसाठी पुन्हा त्या वातावरणाशी जुळवून घेणे सोपे नाही. त्यामुळे त्यांच्या भवितव्यावर वरवंटा फिरविला जाईल. या मनस्तापाची जाणीव सरकारला नाही असे नाही; म्हणूनच कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील भारताचे भविष्य घडवू पाहणाऱ्या ‘इंडिया-एआय मिशन’मधील अभिषेक सिंह नावाचे तंत्रस्नेही सनदी अधिकारी केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात ‘एनटीए’च्या महासंचालकपदी नियुक्त केले. ‘एनटीए’ देशातील सर्व प्रकारच्या सामायिक परीक्षा घेते आणि जगातील सर्वांत मोठ्या सामायिक परीक्षांपैकी एक मानली जाणारी, सर्वाधिक चर्चेत राहणारी ‘नीट’ ही यंत्रणा व सरकारसाठी महाभयंकर डोकेदुखी बनली आहे. राज्याराज्यांमधील स्वतंत्र परीक्षेऐवजी एकच देशव्यापी परीक्षा असावी, या केंद्र सरकारच्या अट्टहासाने आता एका आर्थिक घोटाळ्याचे स्वरूप धारण केले आहे. कारण, देशातील एमबीबीएसच्या जवळपास एक लाख जागा आणि दंतवैद्यक, आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी अभ्यासक्रमांचेही प्रवेश ‘नीट’ परीक्षेतून होतात. यंदा ३ मे रोजी ही परीक्षा झाली आणि देशातील ५५१ व विदेशांतील १४ शहरांमधील ५ हजार ४०० केंद्रांवर तब्बल २२ लाख ७९ हजार विद्यार्थ्यांनी एकाच वेळी ही परीक्षा दिली. हा इतका अवाढव्य कारभार पाहणारी यंत्रणा कमालीची कार्यक्षम हवीच. त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ती विश्वासार्ह हवी, तिचा कारभार पारदर्शक हवा. त्यासाठीच अभिषेक सिंह यांनी महासंचालकपदाची सूत्रे स्वीकारताच ‘झिरो एरर - झिरो टॉलरन्स’ घोषणा केली. तथापि, व्यवस्था इतकी सडलेली आहे की, १५ दिवसांत त्या घोषणेचा खेळखंडोबा झाला.‘एनटीए’च्या कारभाराची लक्तरे पुन्हा वेशीवर टांगली गेली. त्याचे कारण, पेपर फुटला की तेवढ्यापुरती चर्चा, आंदोलने, थातूरमातूर चौकशी याशिवाय काही होत नाही. लाखो विद्यार्थी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न ‘एनटीए’च्या भरवशावर पाहतात आणि तिच्यावर मात्र पेपरमाफियांचा कब्जा आहे. काही कोचिंग क्लासेस या माफियांच्या पाठीशी आहेत. राजधानी दिल्ली, राजस्थानातील कोटा, सिकर शहरे तसेच देशाच्या कानाकोपऱ्यात असे कोचिंगवाले अधिक आहेत. कोचिंगची फी काही लाखांमध्ये असते. धनदांडगेच इतका पैसा भरू शकतात. डॉक्टर बनल्यानंतर बक्कळ पैसा मिळतो व सोबत प्रतिष्ठाही मिळते. केवळ गुणवत्तेच्या बळावर वैद्यक अभ्यासक्रमाला प्रवेश तसेच पुढे पैसा व प्रतिष्ठा मिळण्याची शाश्वती ज्यांना नाही, ते गैरमार्गांचा अवलंब करतात. त्यातूनच हे पेपरफुटीचे घोटाळे आकार घेतात. परीक्षा घेणारी एनटीए, काही कोचिंग क्लासेस, धनदांडगे पालक आणि गलथान सरकारी कारभार हा या घोटाळ्यांचा संतापजनक चौकोन आहे. जोपर्यंत ही सडलेली व्यवस्था दुरुस्त होत नाही, तोवर ‘झिरो एरर - झिरो टॉलरन्स’ वगैरे घोषणा वांझोट्याच ठरणार. आधीच्या पेपरफुटीसाठी जबाबदार सुबोध कुमार सिंह यांना हटविणे, त्याजागी नवे महासंचालक आणणे वगैरे सारे उपाय वरवरचे आहेत. रोगावर जालीम उपचार होत नाही तोवर दरवर्षी देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात पेपरला पाय फुटणार आणि त्या पायांखाली लाखो विद्यार्थ्यांची स्वप्ने चिरडली जाणार. देशाच्या भविष्याच्या वाट्याला आलेले हेच दुर्दैवी प्राक्तन आहे.

आशिष गावंडे/अकोला ...

जिल्हाधिकारी मुंढे: संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थींची यादी वेबसाईटवर टाकणार ...