जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील घाटकुरोडा रेती घाट क्रमांक २ वरुन नदीपात्रात पोकलॅन लावून सर्रासपणे रेतीचा उपसा सुरू आहे. या घाटावरुन दररोज शेकडो ट्रक रेतीची वाहतूक सुरू आहे. हा प्रकार बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असून तालुका महसूल प्रशासनाने याकडे डोळेझाक ...
लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : दानात दान महादान म्हणजे रक्तदानाचे कार्य होय. आपल्या रक्तदानाने मृत्यूशय्येवर असलेल्या व्यक्तीचे जीवन फुलते. या दानापेक्षा दुसरे मोठे दान नाही. लोकमततर्फे विविध सामाजिक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यातच रक्तदान ...
समाज सुधारकांच्या क्रांतिकारी विचारांनी प्रेरित होवून व शिक्षित जन्मदात्यांच्या सुसंस्कारात वाढलेल्या जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत उद्याचे भाग्यविधाता घडविणारी मेघा रामजी राऊत यांनी अर्जुनी मोरगाव पोलीस ठाण्याच्या वाचनालयाला ३० हजारांचे ...
आई-वडिलांनी झाडं लावली, त्यात भर घालण्याऐवजी वृक्षतोड केली जात आहे. वृक्षतोड कुठेतरी थांबली पाहिजे. वृक्षलागवड ही आपली संस्कृती आहे. ती आई वडिलांची परंपरा आपण टिकवून ठेवली पाहिजे. ...
ओबीसींच्या संवैधानिक अधिकारांच्या संदर्भात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सतत प्रयत्नशील आहे. संवैधानिक तरतूद व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ...
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ साठी जिल्हास्तरीय कमिटीकडून १६५ गावांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्याप गावांचे आराखडे बनविणे व गावस्तरावर ग्रामसभांमध्ये मंजुरी घेण्याचे काम पूर्णत्वास गेले नाही. ...
पंतप्रधान शहरी आवास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय मुल्यमापन समितीने ५१५ आवासांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डिपीआर) मंजुरी दिली आहे. त्यातच आता गृह निर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांनीही या अहवालास मंजुरी दिली असल्याने राज्य शासनाची मंजुरी झाली असून अहवाल अंत ...
कृषी विकासाच्या बाबतीत गोंदिया जिल्हा अजूनही खूप मागे आहे. शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक मानसिकतेमुळे शेतीचा विकास पाहिजे त्या गतीने होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एकीकडे कृषी क्षेत्रात पीक पध्दतीमध्ये बदल व सुधार करण्यासाठी सर्व सामान्य शेतकºयांचा मानसिक ...
केंद्र शासनाच्या ग्राम स्वराज अभियानातंर्गत जिल्ह्यातील तीन गावांची निवड करुन त्या गावांमध्ये सात योजनांची अंमलबजावणी करायची होती. मात्र अंमलबजावणी तर सोडाच या योजनांची माहिती तहसीलदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नाहीच. ...
शासनातर्फे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क गणवेशाचे वाटप केले जाते. मात्र मागील वर्षीपासून शासनाने गणवेशाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित होते ...
