लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

मोठी बातमी! अपात्र आमदारांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करा; सुप्रीम कोर्टात याचिका - Marathi News | Amid shiv Sena Mutiny A Plea Against Defections In Supreme Court Next Week | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मोठी बातमी! अपात्र आमदारांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करा; सुप्रीम कोर्टात याचिका

सुप्रीम कोर्टानं पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ...

2002 Gujarat Riots: 2002 गुजरात दंगल; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची क्लीन चिट कायम, SC ने फेटाळली झाकिया जाफरी यांची याचिका - Marathi News | 2002 Gujarat Riots | Narendra Modi | Prime Minister Narendra Modi's clean chit remains in 2002 Gujarat riots case, SC rejects Zakia Jaffrey's petition | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :2002 गुजरात दंगल; नरेंद्र मोदींची क्लीन चिट कायम, SCने फेटाळली झाकिया जाफरींची याचिका

2002 Gujarat Riots: 2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. यात मोदींना दिलेली क्लीन चिट काय ...

Vidhan Parishad Election 2022: नाही म्हणजे नाहीच! देशमुख-मलिकांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा नाही; मतदानाची परवानगी नाकारली - Marathi News | supreme court rejects plea of ncp anil deshmukh and nawab malik of permission for casting vote in vidhan parishad election 2022 | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :नाही म्हणजे नाहीच! देशमुख-मलिकांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा नाही; मतदानाची परवानगी नाकारली

Vidhan Parishad Election 2022: सुप्रीम कोर्टानेही अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारत कोणताही दिलासा दिलेला नाही. ...

दिर्घकाळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असाल तर...; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय - Marathi News | Child born in live-in relationship has right to paternal property - Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :दिर्घकाळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असाल तर...; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ...

दीर्घकाळ लिव्ह इनमध्ये राहिल्यास नातं विवाहासारखंच, मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत मिळेल वाटा, सुप्रिम कोर्टाचा मोठा निर्णय - Marathi News | Long stay in a live-in relationship is like marriage, children get share in ancestral property, big decision of Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :दीर्घकाळ लिव्ह इनमध्ये राहिल्यास नातं विवाहासारखंच, मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत मिळेल वाटा

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जर कुणी पुरुष आणि महिला दीर्घकाळापासून एकत्र राहत असतील तर त्यांच्यातील नातं ते विवाहाप्रमाणेच मानलं जाईल. ...

भूसंपादनानंतर जमिनीवर राज्य सरकारचा अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, कुणीही ताबा घेणे हे अतिक्रमण - Marathi News | State government right to land after land acquisition Supreme Court order taking possession by anyone is encroachment | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :भूसंपादनानंतर जमिनीवर राज्य सरकारचा अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, कुणीही ताबा घेणे हे अतिक्रमण

भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचा मोबदला दिल्यानंतर या जमिनीवर सरकारचा अधिकार असतो, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. ...

वडिलांकडचे की आईकडचे आजी-आजोबा; कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलावर कुणाचा अधिकार? SC नं दिला निर्णय - Marathi News | Paternal Grandparents or maternal Grandparents; Supreme court judgement on guardianship in ahmedabad orphan | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :वडिलांकडचे की आईकडचे आजी-आजोबा; कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलावर कुणाचा अधिकार? SC नं दिला निर्णय

गेल्या वर्षी, म्हणजेच 2021 मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट पीकवर अस्ताना, संबंधित मुलाच्या वडिलांचे 13 मे रोजी तर आईचे 12 जून रोजी निधीन झाले होते. ...

पेन्शन थकबाकी उशिरा मागितली म्हणून नाकारता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय - Marathi News | Pension arrears cannot be denied due to late demand: Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :पेन्शन थकबाकी उशिरा मागितली म्हणून नाकारता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court : एम.एल. पाटील आणि इतरांना गोवा सरकारने वयाच्या ६० ऐवजी ५८व्या वर्षी सेवानिवृत्त केले ...