नेपाळमध्ये 'बालेन' स्टाईल दणका! एका क्षणात १५०० सरकारी अधिकाऱ्यांना बसवलं घरी; नव्या सरकारचा मोठा निर्णय

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी २६ मार्चपूर्वीच्या १,५९४ सरकारी नियुक्त्या रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

नेपाळमधील बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने जुन्या राजवटीतील नियुक्त्यांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. २६ मार्चपूर्वी झालेल्या १,५९४ सरकारी नियुक्त्या एका झटक्यात रद्द करण्यात आल्या असून, यामुळे नेपाळच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेपाळमध्ये सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारने सिस्टम साफ करण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांच्या सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा हादरली आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शनिवारी जारी केलेल्या एका विशेष अध्यादेशानुसार, २६ मार्च २०२६ पूर्वीच्या सर्व सरकारी नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

'Gen Z' आंदोलनाचा परिणाम

सप्टेंबर २०२५ मध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या जेन झी आंदोलनानंतर प्रस्थापित राजकीय पक्षांविरुद्ध जनक्षोभ उसळला होता. याच लाटेवर स्वार होत बालेन शाह यांच्या पक्षाने ५ मार्चच्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवला. जुन्या सरकारने राजकीय फायद्यासाठी केलेल्या नियुक्त्या मोडीत काढणे, हा बालेन शाह यांच्या अजेंड्याचा मुख्य भाग होता. त्यानुसार 'पब्लिक ऑफिस बेयरर्स हटाव तरतूद, २०८३' हा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे.

बड्या संस्थांचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती

या निर्णयामुळे नेपाळमधील अनेक महत्त्वाच्या संस्थांमधील नेतृत्व एका रात्रीत संपुष्टात आले आहे. यामध्ये नेपाळ विद्युत प्राधिकरण, त्रिभुवन विद्यापीठ, नेपाळ एअरलाईन्स कॉर्पोरेशन, बीपी कोईराला आरोग्य विज्ञान संस्था, गोरखापत्र या प्रमुख संस्थांचा समावेश आहे. एकाच वेळी १५९४ पदे रिक्त झाल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील दैनंदिन कामकाजावर, विशेषतः महत्त्वाच्या फाईल्सवरील स्वाक्षऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

विरोधकांकडून टीका, सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम

सरकारने हा निर्णय पारदर्शकतेसाठी घेतला असल्याचे म्हटले असले तरी, विरोधकांनी यावर कडाडून टीका केली आहे. राजकीय द्वेषातून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जात असून, यामुळे प्रशासकीय पोकळी निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. नवीन नियुक्त्या कधी आणि कोणत्या निकषांवर केल्या जातील, याबाबत सरकारने अजूनही स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे नेपाळमधील नोकरशाहीत सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे.