राज्य सरकारने ३० दिवसांच्या आत बाल संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रांना विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देता यावं यासाठी आवश्यक अशा सर्व सुविधा पुरवण्याचेही आदेश दिले आहेत. ...
Tata-Mistry dispute : एखादी कंपनी गुंडाळण्याचा निर्णय वैध आणि न्याय्य आहे का, हे ठरविण्याचा अधिकार कोणाही एका व्यक्तीला नाही. हे काम न्यायालयाचे आहे. ...
New Parliament Building : जगभराशी तुलना केल्यास भारताची सध्याची गोल संसद इमारत ही तशी नवीनच आहे. तिला ९२ वर्षेच झाली आहेत. मोदींनी आज ९७१ कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या संसद भवनाचे भूमिपूजन केले. ...
IIT JEE Admission fail: अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटीला आदेश देत त्या अनाथ मुलाला दिलासा दिला आहे. चुकीची लिंक क्लिक केल्याने त्याची जागा गेली होती. ...
Maratha reservation : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी नकार दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ...
केंद्राने आपल्या नियमावलीत अशाप्रकारे कोरोना रुग्णाच्या घरावर पोस्टर लावण्याबाबत कुठेही उल्लेख केला नाही. मात्र, आपत्ती निवारण अधिनियमाअंतर्गत अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ट प्रकरणातच कोरोना रुग्णाच्या घरासमोर सूचना फलक लावला जाऊ शकतो ...
