राज्य सरकारने जमीन महसूल कायदा, कुळ कायदा, एकत्रीकरण कायदा या तीन कायद्यांच्या अभ्यासासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. ...
शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षाही जास्त रक्कम उकळून मुद्रांक विक्रेते सामान्यांची सर्रास लूट करीत आहेत; मात्र त्यावर कोणाचेही नियंत्रण, तक्रार नसल्याने निर्ढावलेले स्टॅम्प विक्रेते अधिकची रक्कम न दिल्यास चक्क मुद्रांक नाकारत आहेत. ...
मार्चअखेर अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावेच लागणार आहेत. त्यामुळे दोन महिन्यांची माहिती भरण्यासाठी सोमवार (दि. २५) पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ...
अभिलेख विभाग ऑनलाइन पद्धतीने जमीन मोजणी करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना घरातूनच जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येणार आहे. सातबाऱ्यावरून शेतकऱ्यांची जमीन किती आहे, हे समजते. ...
जिल्ह्यातील एकही पशुपालक असा नसेल की त्याला आधार कार्ड म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय हे माहीत नसतील. त्याच धर्तीवर आपल्या पशुधनासाठीही बारा अंकी बार कोड सहित नंबर प्रणाली केंद्र शासनाने विकसित केली आहे. ...
