राज्य शासनाला अनेक वर्षांपासून १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त महसूल देणारे नागपूर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) चक्क गोदामात सुरू आहे. सोयींचा अभाव व अल्प मनुष्यबळ असतानाही दिलेल्या लक्ष्याच्यावर जाऊन म्हणजे ११७ टक्के लक्ष्य (टार्गेट) गाठले. श ...
रिक्षा आणि ई-रिक्षा वगळता एक एप्रिलपासून उत्पादित सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना स्थानदर्शक उपकरण (जीपीएस) आपत्कालीन सूचना देणारे बटण (पॅनिक बटण) बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ...
ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाचा महसुलाचा मागील तीन वर्षांचा आलेख पाहता तो वाढतच आहे. त्यातच, २०१७-१८ या वर्षात ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने १३८८ कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. ...
सार्वजनिक रस्त्यावर चालणाऱ्या पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा व ई-कार्टची प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने नोंदणी करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गंत आतापर्यंत १, ३३५ ई-रिक्षा व ४१ ई-कार्टची नोंदणी करण्यात आली आहे. परंतु शहरात एकूण ४ हजारावर ई- रिक्षा असल्याचे ...
