सर्व प्रवासी वाहनांसाठी लागू होणार मराठी सक्ती, परिवहन विभागाने टाकली कायदेशीर पावले

Maharashtra Government: राज्यातील ऑटो रिक्षा, टॅक्सी तसेच इतर सर्व सार्वजनिक वाहतूक वाहनांचे परवाने घेण्यासाठी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने तयार केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई: राज्यातील ऑटो रिक्षा, टॅक्सी तसेच इतर सर्व सार्वजनिक वाहतूक वाहनांचे परवाने घेण्यासाठी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने तयार केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९मधील नियम ४, ७८ आणि ८५मध्ये सुधारणा करण्याचा मसुदा तयार केला असून, चालकांना मराठी भाषेचे ‘व्यावहारिक ज्ञान’ असणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य परिवहन आयुक्तांनी हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवला असून, मसुदा अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या पार्श्वभूमीसह मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला असेल. याआधी सहा आसन क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी क्षमता असलेल्या वाहनांसाठी मराठी अनिवार्य होते, तर नव्या तरतुदीनुसार सहापेक्षा कमी प्रवासी क्षमता असलेल्या वाहनांसाठीदेखील हा नियम अनिवार्य करण्यात येणार आहे.  

हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू

नियमावलीचा मसुदा जाहीर झाल्यावर नागरिक, संघटना आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा शासन विचार करणार आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळून प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्य तरतुदी

- सार्वजनिक सेवा वाहन परवाना देताना मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान तपासले जाईल.
- मीटर असलेल्या मोटार कॅबसाठी अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी अनिवार्य.
- ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या परवाना नूतनीकरणावेळी मराठी भाषेचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक.