मृत्युनंतर महिलेच्या मालमत्तेवर कुणाचा हक्क? माहेर की सासर? हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 25, 2026 07:42 IST2026-04-25T07:41:49+5:302026-04-25T07:42:19+5:30
एका महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या संपत्तीवर हक्क मिळविण्यासाठी भावाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

मृत्युनंतर महिलेच्या मालमत्तेवर कुणाचा हक्क? माहेर की सासर? हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एका महिलेच्या मृत्यूनंतर हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम १५ नुसार तिच्या संपत्तीवर पतीच्या नातेवाईकांचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत मुंबईउच्च न्यायालयाने मृत महिलेच्या भावाचा संपत्तीवरील दावा फेटाळला. बिमल सिक्का (८१) यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपत्तीवर हक्क मिळविण्यासाठी त्यांच्या भावाने दावा दाखल केला होता. न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या एकलपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. बिमल यांचा एकमेव जवळचा नातेवाईक असल्याचा दावा करत भावाने नणंदेच्या नावावर संपत्ती करणारे बहिणीचे इच्छापत्र व गिफ्ट डीड रद्द करण्याची मागणी केली.
दुसरीकडे, बिमल यांच्या नणंदेने त्यांच्या संपत्तीवर अधिकार सांगितला. आपण पतीकडचे नातेवाईक आहोत, तसेच बिमल यांनी इच्छापत्राद्वारे संपत्ती आपल्या नावे केली आहे. त्याचबरोबर नेपियन्सी रोडवरील फ्लॅट गिफ्ट डीडद्वारे आपल्या नावावर केला आहे. इच्छापत्र मार्च २०२६ मध्ये प्रोबेट केले आहे, असे नणंदेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने नणंदेचा संपत्तीवरील अधिकार मान्य करताना निरीक्षण नोंदविले की, हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या कलम १५ नुसार, महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या संपत्तीवर पतीच्या वारसांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते. या प्रकरणात मृत महिलेच्या पतीची बहीण जिवंत असल्याने ती वारसाहक्कात पुढे येते. त्यामुळे मृत महिलेचा भाऊ (दावेदार) हा नंतरच्या श्रेणीत येत असल्याने त्याला हक्क मिळत नाही.
कलम १५ अजूनही वैध
भावाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, लॉ कमिशनने कायद्यात सुधारणा करून महिलेच्या माहेरच्यांना तिच्या संपत्तीत अग्रणी ठेवण्याची सूचना केली आहे. न्यायालयाने त्यावर म्हटले की, लॉ कमिशनने शिफारस केली असली तरी त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. कलम १५ अजूनही वैध आहे, तसेच प्रतिवादीने (नणंद) इच्छापत्रासाठी ७ मार्च २०२६ रोजी प्रोबेट मिळाले आहे. प्रोबेट मिळाल्यानंतर इच्छापत्राला पूर्ण मान्यता मिळते. त्यामुळे संपत्तीवरील हक्क प्रतिवादीकडे जातो. दरम्यान, भावाने प्रोबेटला आव्हान दिले असल्याने ही न्यायालयीन लढाई सुरू राहील.