शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणीदस्तासाठी आकारली जाणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ...
भारतात मालमत्तेच्या विभाजनाबाबत काही महत्त्वपूर्ण कायदे आहेत. विविध सामाजिक परंपरांमुळे मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेतील हक्कापासून वंचित राहावे लागते. ...
शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना देण्यात येतील, असा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ...
न्यायालयाच्या आदेशानुसार व एम.पी.आय.डी.ॲक्ट-१९९९च्या तरतुदीनुसार धनदा कॉर्पोरेशनच्या प्रवर्तकाची रेल्वे स्टेशन रोडवरील (जुनी वेदांत) मालमत्ता जप्त करण्यात आली. ...